न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

नागरिकता विवाद र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानको दाबी उठाउँदै नियुक्ति खारेजीको माग, सरकारको सुशासनमाथि प्रश्न

काठमाडौं, ४ कात्तिक। विश्वभरका बौद्ध धर्मावलम्बीको आस्थाको केन्द्र लुम्बिनीको संरक्षण, विकास र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी बोकेको लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा गायिका तथा बौद्ध भिक्षुणी आनी छोइङ डोल्माको नियुक्तिले विवादको रूप लिएको छ।

राष्ट्रिय जेन–जी नागरिक अभियानले नियुक्ति तत्काल रद्द गर्न माग गर्दै सरकारलाई निर्णय सच्याउन दबाब दिएपछि धार्मिक सम्पदाको नेतृत्व चयन प्रक्रिया, सुशासन र सरकारी जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठेको छ।

सरकारले गत असोज ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको प्रस्तावमा डोल्मालाई कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो।

नियुक्तिसँगै लुम्बिनीको विकास र व्यवस्थापनमा नयाँ गति आउने अपेक्षा गरिए पनि उनको नामसँग जोडिएका भनिएका कानुनी विवादबारे अभियानले प्रश्न उठाएपछि सरकारी निर्णय विवादको केन्द्रमा पुगेको हो।

राष्ट्रिय जेन–जी नागरिक अभियानले सोमबार सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा कानुनी अनुसन्धान तथा छानबिनको घेरामा रहेको दाबी गरिएका व्यक्तिलाई धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको महत्त्वपूर्ण निकायको नेतृत्व सुम्पनु विधिको शासन र सुशासनको मर्मविपरीत भएको जनाएको छ। अभियानले नियुक्ति तत्काल रद्द गर्न माग गर्दै सरकारलाई निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ। माग सम्बोधन नभए बृहत् नागरिक आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीसमेत दिएको छ।

नागरिकतासम्बन्धी आरोपले थपियो विवाद
अभियानले उठाएको प्रमुख प्रश्न नागरिकताको वैधतासँग सम्बन्धित छ।

अभियानका अनुसार डोल्माले २०६४ सालमा साविक चापाकोट प्रहरी चौकीको कार्यक्षेत्रभित्रका स्वर्गीय कञ्चनबहादुर लामाकी नक्कली छोरी बनेर नागरिकता लिएको आरोप लागेको छ।

कञ्चनबहादुरका छोरा प्रमाणसिंह लामा र स्थानीय बासिन्दाले यस विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएको अभियानको दाबी छ।

यद्यपि, नागरिकतासम्बन्धी आरोप आफैँमा कसुर प्रमाणित भएको अवस्था होइन। सम्बन्धित निकायको अनुसन्धान, प्रमाणको परीक्षण र कानुनी प्रक्रियाबाट मात्रै यसको सत्यतथ्य निर्क्योल हुन सक्छ। त्यसैले यस विषयमा सरकारी निकायले छानबिनको वास्तविक अवस्था र निष्कर्ष सार्वजनिक गर्नु आवश्यक देखिन्छ।

सार्वजनिक पदमा नियुक्त व्यक्तिबारे गम्भीर प्रश्न उठेपछि सरकारको दायित्व आरोपलाई बेवास्ता गर्नु वा आरोपकै आधारमा दोषी ठहर गर्नु होइन, बरु निष्पक्ष छानबिनमार्फत तथ्य स्पष्ट पार्नु हो। आरोपको सत्यता परीक्षण नगरी विवादलाई सामान्य ठान्नु र प्रमाणित नभएको विषयलाई दोषसिद्धिजस्तो प्रस्तुत गर्नु दुवै उचित हुँदैन।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा पनि प्रश्न

अभियानले डोल्मासँग सम्बन्धित सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानको विषयसमेत उठाएको छ। सार्वजनिक समाचारमा पनि उनीसँग सम्बन्धित पुरानो वित्तीय अनुसन्धान र नागरिकतासम्बन्धी विवादबारे प्रश्न उठाइएको छ।

तर अनुसन्धान हुनु र कसुर प्रमाणित हुनु फरक कुरा हुन्। सम्बन्धित अनुसन्धान निकायले आधिकारिक रूपमा के अनुसन्धान गरिरहेको छ, त्यसको वर्तमान अवस्था के छ र कुनै अन्तिम निर्णय भएको छ वा छैन भन्ने विषय स्पष्ट हुन आवश्यक छ। 

लुम्बिनी विकास कोष सामान्य प्रशासनिक संस्था मात्र होइन। यसको जिम्मेवारी गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको संरक्षण, विकास तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्द्धनसँग जोडिएको छ। यस्तो संस्थाको नेतृत्वमा नियुक्त हुने व्यक्तिको योग्यता, अनुभव, सार्वजनिक विश्वसनीयता र निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिताबारे नागरिकले प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक हो।

तर प्रश्न उठाउने अधिकारसँगै निष्पक्षताको दायित्व पनि जोडिएको हुन्छ। नियुक्ति विवादित भयो भन्दैमा सम्बन्धित व्यक्तिको सम्पूर्ण योगदान अस्वीकार गर्न मिल्दैन; त्यस्तै, धार्मिक पहिचान, लोकप्रियता वा सामाजिक सेवाको छविका आधारमा कानुनी प्रश्नलाई पनि पन्छाउन मिल्दैन।

स्थानीय असन्तुष्टि र सरकारको जिम्मेवारी

आनी छोइङको नियुक्तिलाई लिएर विरोध जनाउने पक्षमा राष्ट्रिय जेन–जी नागरिक अभियान मात्रै छैन। लुम्बिनी बचाउ महाअभियानले पनि नियुक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै निर्णय खारेज गर्न माग गरेको सार्वजनिक समाचारमा उल्लेख छ।

महाअभियानका अध्यक्ष अक्रम खानले लुम्बिनीको विकास, संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि स्थानीय भावना बुझेको, स्वच्छ छवि भएको र पारदर्शी व्यक्तिलाई नेतृत्वमा ल्याउनुपर्ने धारणा राखेका छन्। यसले विवादलाई व्यक्तिको नियुक्तिमा सीमित नराखी स्थानीय सरोकार, सम्पदा व्यवस्थापन र नेतृत्व चयनको प्रक्रियासम्म विस्तार गरेको देखिन्छ।

लुम्बिनीको विकासमा स्थानीय समुदायको सहभागिता, पुरातात्त्विक सम्पदाको संरक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध समुदायको विश्वास महत्त्वपूर्ण छन्।

त्यसैले कोषको नेतृत्व चयन गर्दा कानुनी योग्यता मात्रै होइन, संस्थाको उद्देश्यअनुकूल क्षमता, सार्वजनिक जवाफदेहिता र सरोकारवालासँगको समन्वयलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ।

लोकप्रियता कि पारदर्शिता?

आनी छोइङ डोल्मा धार्मिक संगीत, गायन र सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा परिचित व्यक्तित्व हुन्। उनको सार्वजनिक योगदानलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन। तर सार्वजनिक संस्थाको नेतृत्वमा नियुक्ति व्यक्तिगत लोकप्रियताको निरन्तरता मात्र होइन, सार्वजनिक जिम्मेवारीको विषय पनि हो।

यहीँ सरकारसमक्ष मूल प्रश्न खडा हुन्छ—नियुक्तिका आधार के थिए? उम्मेदवारको योग्यता र अनुभव कसरी मूल्याङ्कन गरियो? नियुक्तिअघि नागरिकता र वित्तीय विषयसँग सम्बन्धित दाबीहरूको सत्यता जाँचियो कि जाँचिएन? यदि जाँचिएको थियो भने त्यसको निष्कर्ष के थियो? यी प्रश्नको जवाफले मात्रै नियुक्ति प्रक्रियाप्रतिको जनविश्वास बलियो बनाउन सक्छ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्ति गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। तर विवादमा उठेका आरोपबारे मन्त्रालय, मन्त्रिपरिषद् वा सम्बन्धित अनुसन्धान निकायको स्पष्ट आधिकारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध विवरणबाट पुष्टि हुँदैन। त्यसैले सम्बन्धित पक्षको धारणा र अनुसन्धानको आधिकारिक अवस्था सार्वजनिक हुनु आवश्यक छ। 

निर्णय सच्याउने कि प्रश्नको सामना गर्ने?

राष्ट्रिय जेन–जी नागरिक अभियानले नियुक्ति खारेज नगरे बृहत् नागरिक आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ। यो चेतावनीसँगै सरकारसमक्ष दुईवटा स्पष्ट जिम्मेवारी छन्—नियुक्तिको औचित्य सार्वजनिक रूपमा पुष्टि गर्ने वा कानुनी तथा प्रक्रियागत प्रश्नको निष्पक्ष परीक्षण सुनिश्चित गर्ने।

सरकारले कुनै व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने अधिकार राख्दैमा त्यो निर्णय प्रश्नभन्दा माथि हुँदैन। त्यस्तै, विरोध वा आरोप लाग्दैमा नियुक्ति स्वतः अवैध ठहर पनि हुँदैन। निर्णयको वैधता, नियुक्त व्यक्तिको योग्यता र उठेका आरोपको सत्यता सम्बन्धित कानुन, प्रमाण र प्रक्रियाबाटै निर्क्योल हुनुपर्छ।

लुम्बिनीको प्रतिष्ठा कुनै एक व्यक्तिको प्रतिष्ठासँग मात्र जोडिएको छैन। यो नेपालको ऐतिहासिक सम्पदा, धार्मिक आस्था र अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानसँग गाँसिएको विषय हो।

त्यसैले यहाँको नेतृत्वबारे उठेका प्रश्नलाई राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपमा सीमित राख्नुको सट्टा तथ्य सार्वजनिक गर्ने, अनुसन्धानको अवस्था स्पष्ट पार्ने र नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने दिशामा सरकार अघि बढ्नुपर्छ।

अन्ततः प्रश्न आनी छोइङ डोल्मा योग्य छन् कि छैनन् भन्ने बहसमा मात्रै सीमित छैन; प्रश्न उठेपछि सरकारले तथ्य, प्रमाण र जवाफदेहिताका आधारमा जनतालाई कसरी विश्वस्त बनाउँछ भन्ने हो।

लुम्बिनीको पवित्रता भाषणले होइन, पारदर्शी निर्णय र जिम्मेवार व्यवस्थापनले जोगिन्छ।