न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

सांसद अम्बिका काफ्लेको आरोप—अनधिकृत पत्रका आधारमा पदमुक्त गरियो; विवादित कागजातको छानबिन गर्न माग

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशसभाका सभामुख तुलाराम घर्ती मगरसहित पाँच जनाविरुद्ध दाङ जिल्ला अदालतमा कीर्ते तथा जालसाजीसम्बन्धी मुद्दा दायर भएको छ। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालकी लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य अम्बिका काफ्लेले आफूलाई सांसद पदबाट हटाउन प्रयोग गरिएको पत्रमा कीर्ते तथा जालसाजी भएको आरोप लगाउँदै मंगलबार मुद्दा दायर गरेकी हुन्।

काफ्लेले दायर गरेको फिरादपत्रमा सभामुख घर्ती मगर, प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुन मगर, प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता लोकमणि पाण्डे, जसपा नेपालका संसदीय दलका नेता सन्तोषकुमार पाण्डे र अजयकुमार झालाई विपक्षी बनाइएको छ।

काफ्लेको दाबीअनुसार पार्टीको आधिकारिक निर्णय र अधिकारप्राप्त पदाधिकारीको अनुमतिबिना पार्टीको नाम, लेटरहेड, छाप तथा पदाधिकारीको अख्तियारी प्रयोग गरी पत्र तयार पारिएको थियो। सोही पत्रका आधारमा आफूलाई प्रदेशसभा सदस्य पदबाट हटाइएको भन्दै उनले सम्बन्धित व्यक्तिहरूको भूमिका छानबिन गरी कानुनअनुसार कारबाही गर्न माग गरेकी छन्।

विवादको जड : सांसद पदमुक्त गर्ने पत्र

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई विश्वासको मत दिने विषयमा पार्टीको निर्देशन उल्लङ्घन गरेको आरोप लागेपछि काफ्लेमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। जसपा नेपालका संसदीय दलका नेता सन्तोषकुमार पाण्डेको सिफारिसका आधारमा प्रदेशसभा सचिवालयले २०८३ भदौ २४ गते काफ्लेको प्रदेशसभा सदस्य पद रिक्त भएको सूचना सार्वजनिक गरेको थियो।

तर, आफूले पार्टी नत्यागेको, अर्को दलमा प्रवेश नगरेको र राजीनामासमेत नदिएको अवस्थामा अनधिकृत पत्रका आधारमा पदमुक्त गरिएको काफ्लेको भनाइ छ। उनले आफूलाई पदमुक्त गर्न प्रयोग गरिएको पत्रको आधिकारिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै कानुनी उपचार खोजेकी हुन्।

काफ्लेले विवादित पत्रमा पार्टीको नाम, लेटरहेड, छाप र पदाधिकारीको अख्तियारी अनधिकृत रूपमा प्रयोग गरिएको दाबी गर्दै त्यसको वास्तविकता सार्वजनिक हुनुपर्ने माग गरेकी छन्।

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि जिल्ला अदालतमा मुद्दा

पदमुक्त गर्ने निर्णयविरुद्ध काफ्ले सर्वोच्च अदालत पुगेकी थिइन्। सर्वोच्च अदालतले २०८३ असोज ६ गते पदमुक्तिसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको समाचार विवरणमा उल्लेख छ।

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि पदमुक्तिसम्बन्धी निर्णयको कार्यान्वयनमा रोक लागे पनि विवादित पत्रको आधिकारिकता र त्यसको प्रयोगबारे प्रश्न कायम रहेको भन्दै काफ्लेले जिल्ला अदालतमा छुट्टै मुद्दा दायर गरेकी हुन्।

उनले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २७६ र २७७ लगायत प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्न माग गरेकी छन्। साथै विवादित पत्रको सक्कल प्रति, दर्ता तथा चलानी किताब, प्रदेशसभा सचिवालयका निर्णय र पार्टीका आधिकारिक पत्राचारका अभिलेख जाँच गर्न आग्रह गरेकी छन्।

लेटरहेड, छाप र हस्ताक्षर परीक्षण गर्न माग

काफ्लेले विवादित पत्रमा प्रयोग गरिएको लेटरहेड, छाप तथा हस्ताक्षरको परीक्षण गरी पत्र तयार गर्ने र प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरूको भूमिका यकिन गर्नुपर्ने माग गरेकी छन्। विवादित लिखतलाई कीर्ते तथा जालसाजीपूर्ण ठहर गरी अमान्य घोषित गर्न र आफूले व्यहोरेको क्षतिको कानुनी उपचार उपलब्ध गराउनसमेत उनले अदालतसमक्ष माग गरेकी छन्।

यस प्रकरणमा अदालतबाट अन्तिम फैसला भइसकेको पुष्टि भएको छैन। त्यसैले मुद्दामा लगाइएका आरोपलाई प्रमाणित अपराधका रूपमा बुझ्न मिल्दैन। अब विवादित पत्रको आधिकारिकता, त्यसको तयारी तथा प्रयोगमा संलग्न व्यक्तिहरूको भूमिका र सम्बन्धित कानुनी प्रक्रियाबारे अदालतबाट हुने निर्णय महत्त्वपूर्ण हुनेछ।

सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूसँग जोडिएको यस विवादमा सम्बन्धित कागजातको निष्पक्ष परीक्षण, प्रमाणका आधारमा छानबिन र कानुनी प्रक्रियाको पारदर्शी कार्यान्वयनले नै तथ्य र आरोपबीचको भिन्नता स्पष्ट पार्नेछ।