न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं । लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा आनी छोइङ डोल्माको नियुक्तिलाई लिएर उठेको विवादमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। विवादास्पद नियुक्तिबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुको सट्टा सरकारलाई प्रश्न गर्ने नागरिकलाई मध्यरातमा धरपकड गर्नु र पछि छाड्नु गैरजिम्मेवार व्यवहार भएको उनको टिप्पणी छ।

महामन्त्री पौडेलले लुम्बिनी विकास कोषजस्तो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वको संस्थाको नेतृत्वमा नियुक्ति गर्दा लोकप्रियतालाई मात्र आधार बनाउन नहुने बताएका छन्। उनका अनुसार नियुक्तिमा योग्यता, संस्थागत क्षमता, सार्वजनिक विश्वसनीयता, नैतिक चरित्र र जवाफदेहितालाई समेत प्राथमिकता दिनुपर्छ।

पौडेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै सरकारको यस्तो रवैयाको समर्थन गर्न नसकिने बताएका हुन्। उनले सरकारलाई प्रश्न गर्ने नागरिकमाथि धरपकड गरेर तर्साउने प्रयास गर्नुको सट्टा विवादित निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्न र आवश्यक परे सच्याउन सुझाव दिएका छन्।

उनले लुम्बिनी बुद्धको जन्मस्थल मात्र नभई नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान, धार्मिक आस्था र सांस्कृतिक गौरवसँग जोडिएको सम्पदा भएको उल्लेख गरेका छन्। यस्तो महत्त्वपूर्ण संस्थाको नेतृत्व चयन गर्दा सरकार थप जिम्मेवार र संवेदनशील हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

आनी छोइङ डोल्माको नागरिकता तथा आर्थिक कारोबारसम्बन्धी विषयमा सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेको उल्लेख गर्दै पौडेलले ती प्रश्नको स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार उठेका प्रश्नको जवाफ र नियुक्तिको आधार सार्वजनिक नगरेसम्म सरकारले निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्न कठिन हुन्छ।

महामन्त्री पौडेलले सरकारलाई लक्षित गर्दै राति–राति जाग्ने अहंकारलाई शासन नभई सनकको संज्ञा दिएका छन्। उनले गलत निर्णय भएको भए त्यसलाई सच्याउने साहस देखाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।

‘मेरो विरोध होइन, सुझाव छ,’ भन्ने आशयसहित उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रश्न उठाउने नागरिकलाई तर्साउनेभन्दा उनीहरूले उठाएका विषयको जवाफ दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष नियुक्तिसम्बन्धी विवादले सार्वजनिक पदमा नियुक्ति गर्दा अपनाउनुपर्ने मापदण्ड, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको विषयलाई फेरि चर्चामा ल्याएको छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्व बोकेको संस्थाको नेतृत्व चयनमा सरकारले कस्ता आधार अपनायो र नागरिकले उठाएका प्रश्नको कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने विषय अब चासोको केन्द्र बनेको छ।