न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

४९ करोडभन्दा बढी रकम दाखिला गराउन पत्राचार, वर्षौँदेखि अलपत्र सडक आयोजनामाथि कारबाही तीव्र

काठमाडौं । समयमै निर्माण सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीमाथि सरकारले कारबाही तीव्र बनाएको छ। वर्षौँसम्म आयोजना अलपत्र पार्ने र पटक–पटक म्याद थप गर्दा पनि अपेक्षित प्रगति नगर्ने निर्माण व्यवसायीका ठेक्का तोड्ने कामलाई तीव्रता दिइएको हो।

यसैक्रममा अछाममा लामो समयदेखि अलपत्र रहेका ६ वटा रुग्ण ठेक्का अन्त्य गरिएको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत अछाम डिभिजनबाट ठेक्का अन्त्य गरिएका आयोजनाका निर्माण व्यवसायीबाट ४९ करोड ६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम दाखिला गराउन पत्राचार गरिएको छ।

समयमै काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने सरकारी कदमले विकास निर्माणका आयोजना वर्षौँसम्म अलपत्र पार्ने प्रवृत्तिमाथि दबाब बढाएको छ। तर, ठेक्का तोडेर मात्रै समस्या समाधान हुने अवस्था छैन। अलपत्र आयोजनालाई समयमै पुनः ठेक्का प्रक्रियामा लगेर निर्माण सम्पन्न गराउनु सरकारका लागि अर्को चुनौती बनेको छ।

अछामको मंगलसेन–सुखाड–खेतगैरे–जुलिमारे–ढकारी सडक निर्माणमा अपेक्षित प्रगति नदेखिएपछि ठेक्का अन्त्य गरिएको छ। २०७९ वैशाख १६ गते सम्झौता भएको उक्त सडकको लम्बाइ १० किलोमिटर छ। निर्माण सम्पन्न गर्ने अवधि २०८३ वैशाख १६ गतेसम्म थप गरिए पनि भौतिक प्रगति भने १९.८३ प्रतिशतमा सीमित रह्यो।

निर्धारित समय र थपिएको अवधिसमेत उपयोग गर्दा पनि निर्माण कार्यले गति लिन नसकेपछि ठेक्का अन्त्य गर्ने निर्णय गरिएको हो। यसले आयोजना ओगटेर बस्ने तर काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीमाथि सरकार कठोर बन्न थालेको संकेत गरेको छ।

२०७६ सालदेखि निर्माण अलपत्र परेका विभिन्न सडक आयोजनासमेत समस्याग्रस्त सूचीमा रहेका छन्। साँफे–मार्तडी सडक मर्मत, चौखुट्टे क्षेत्रमा सडक मर्मत तथा नाली निर्माण, बाजुराको कोल्टी–कवाडी–बिच्छ्याँसैन सडक र मंगलसेन–सुवाखाँद–खेतगैरे–जुलिमारे–ढकारी सडक निर्माणलगायतका आयोजनाले लामो समयदेखि अपेक्षित गति लिन सकेका छैनन्।

यी सडक आयोजना सम्पन्न नहुँदा स्थानीय नागरिकले सहज यातायात र पूर्वाधार विकासको लाभ लिन पाएका छैनन्। वर्षौँसम्म सडक निर्माणको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था कायम रहँदा राज्यको लगानी, जनताको अपेक्षा र विकासको प्रतिबद्धतामाथि समेत प्रश्न उठ्दै आएको छ।

ठेक्का अन्त्यसँगै निर्माण व्यवसायीबाट रकम असुल गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको भए पनि कारबाहीको वास्तविक प्रभाव कार्यान्वयनबाटै देखिनेछ। अब सरकारले बाँकी कामको लागत, जिम्मेवारी र समयसीमा स्पष्ट गर्दै अलपत्र सडक निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ।

ठेक्का लिने तर काम नगर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य, सरकारी लगानीको संरक्षण र नागरिकलाई विकासको अनुभूति गराउने दिशामा यस्ता कारबाही निर्णायक बन्नुपर्छ।