न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं — टर्कीको अन्तल्यामा आगामी नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सम्मेलन (COP-31) मा नेपालको सशक्त सहभागिता, जलवायु वित्तमा पहुँच विस्तार तथा राष्ट्रिय एजेन्डाको प्रभावकारी वकालत गर्ने विषयमा कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरी र प्रतिनिधिसभाका सभामुख डी.पी. अर्यालबीच छलफल भएको छ।

छलफलमा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेका चुनौती, जलवायुजन्य विपद्बाट भएको क्षतिको सम्बोधन, अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा पहुँच तथा सम्मेलनमा नेपालको प्राथमिकता प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्ने विषयमा केन्द्रित रहेर विचारविमर्श भएको हो।

मन्त्रालयका अनुसार भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षति सम्बोधनका लागि हानि तथा नोक्सानी कोष (Loss and Damage Fund) बाट २० मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग प्राप्त हुने भएको छ। त्यसैगरी, अनुकूलन कोष (Adaptation Fund) अन्तर्गत नेपालका तीन महत्त्वपूर्ण परियोजनाका लागि कुल ४५ मिलियन अमेरिकी डलर स्वीकृत भएको जानकारी दिइएको छ।

जलवायु परिवर्तनको असरबाट बढी प्रभावित नेपालजस्ता पर्वतीय तथा विकासशील मुलुकका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सहयोग महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ। बाढी, पहिरो, हिमाली क्षेत्रमा देखिएका जोखिम तथा बदलिँदो मौसमी चक्रका कारण प्रभावित समुदायको पुनर्स्थापना र अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धि गर्न जलवायु वित्तको प्रभावकारी परिचालन आवश्यक छ।

जलवायुजन्य विपद्का मुद्दामा नेपालको वकालत

छलफलका क्रममा मन्त्री चौधरीले अन्तरसंसदीय सङ्घ (IPU) को १५३औँ महासभामा जलवायुजन्य विपद्सम्बन्धी आकस्मिक प्रस्ताव दुईतिहाइ बहुमतले पारित गराउन सभामुख अर्यालले निर्वाह गर्नुभएको नेतृत्वदायी भूमिकाको प्रशंसा गर्नुभएको छ।

जलवायु परिवर्तनका कारण हुने विपद्को असर नेपालमा मात्र सीमित नरहेको र यसले विश्वव्यापी रूपमा जनजीवन, अर्थतन्त्र तथा प्राकृतिक प्रणालीमा चुनौती थपिरहेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको आवाज प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक रहेको छलफलको सन्दर्भ छ।

नेपालले COP-31 मा पर्वतीय क्षेत्रको संवेदनशीलता, जलवायुजन्य विपद्बाट भएको क्षति, अनुकूलनका लागि वित्तीय स्रोतको आवश्यकता तथा प्रभावित समुदायको पुनर्स्थापनाका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी गरेको छ।

सांसदको सहभागिताका लागि स्पष्ट मापदण्ड

COP-31 मा नेपाली सांसदहरूको सहभागितालाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र समावेशी बनाउन स्पष्ट मापदण्ड तय गर्ने निर्णयसमेत भएको छ।

सम्मेलनमा सहभागी हुन इच्छुक सांसदहरूले आफ्नो सहभागिताको कार्ययोजना र स्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी विवरणसहित पत्र पेस गर्नुपर्नेछ। आफ्नै स्रोतमा सहभागी हुन चाहने सांसदका लागि अभिरुचि पत्र (Expression of Interest) आह्वान गरिनेछ। त्यसका लागि सभामुखको सिफारिस पत्र अनिवार्य हुने व्यवस्था गरिएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचना महासन्धि (UNFCCC) को राष्ट्रिय फोकल निकायका रूपमा रहेको मन्त्रालयले नियमानुसार सम्मेलनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिलाई प्रत्यायन (Accreditation) प्रदान गर्नेछ।

सहभागितासम्बन्धी स्पष्ट मापदण्डले सम्मेलनमा नेपालको प्रतिनिधित्वलाई व्यवस्थित बनाउनुका साथै सांसदहरूको सहभागितालाई राष्ट्रिय जलवायु प्राथमिकतासँग जोड्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

राष्ट्रिय जलवायु शिखर सम्मेलन आयोजना गरिने

COP-31 को पूर्वसन्ध्यामा कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री चौधरीको अध्यक्षतामा तथा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको प्रमुख आतिथ्यमा राष्ट्रिय जलवायु शिखर सम्मेलन आयोजना गरिने भएको छ।

उक्त सम्मेलनमा नेपालको पर्वतीय रणनीति ‘लिभिङ सगरमाथा’ (Living Sagarmatha) अनावरण गरिनुका साथै COP-31 का लागि नेपालको अडानपत्र (Position Paper) सार्वजनिक गरिनेछ।

अडानपत्रमार्फत सम्मेलनमा नेपालले उठाउने प्रमुख मुद्दा, जलवायु वित्तसम्बन्धी अपेक्षा तथा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा नेपालको प्राथमिकता प्रस्तुत गरिनेछ। यसले सरकारी निकाय, सांसद, विज्ञ तथा अन्य सरोकारवालाबीच साझा धारणा निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपाल पेभिलियनमा भोटेकोशी र रसुवा बाढीको प्रभाव प्रदर्शन गरिने

अन्तल्यास्थित सम्मेलनस्थलमा सञ्चालन गरिने नेपाल पेभिलियनमा भोटेकोशी तथा रसुवा बाढीबाट परेको प्रभाव र नेपाली निकायहरूले क्षति सम्बोधनका लागि गरेका प्रयास प्रदर्शन गरिनेछ।

नेपालले भोगेका विपद्का अनुभव, उद्धार तथा पुनर्स्थापनाका प्रयास र जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलन गर्न आवश्यक सहयोगबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यले यी विषय प्रस्तुत गर्न लागिएको हो।

मन्त्रालयका अनुसार नोभेम्बर ९ देखि १९ सम्म नेपाल पेभिलियनमा कुल ४४ वटा साइड इभेन्ट आयोजना हुनेछन्। तीमध्ये नोभेम्बर ९ मा ‘Strengthening Mountain Resilience Through Adaptation Finance’ शीर्षकको कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ भने नोभेम्बर १२ मा आयोजना हुने उच्चस्तरीय साइड इभेन्टको नेतृत्व नेपालले गर्नेछ।

पर्वतीय क्षेत्रको उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्न अनुकूलन वित्तको भूमिका, जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरण र प्रभावित समुदायको संरक्षणजस्ता विषय साइड इभेन्टका प्रमुख प्राथमिकतामा रहनेछन्।

उपलब्धिमूलक सहभागितामा जोड

जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण, विपद्बाट भएको क्षतिको सम्बोधन र अनुकूलनका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउनु नेपालका प्रमुख प्राथमिकता हुन्। COP-31 लाई नेपालले आफ्ना राष्ट्रिय आवश्यकता र पर्वतीय क्षेत्रका समस्या अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा लिएको छ।

मन्त्रालयले सम्मेलनमा नेपालको सहभागितालाई परिणाममुखी र उपलब्धिमूलक बनाउन आवश्यक तयारी तीव्र बनाएको जनाएको छ। जलवायु वित्तमा पहुँच विस्तार, राष्ट्रिय अडानपत्रमार्फत प्राथमिकताको प्रस्तुति, सांसदहरूको व्यवस्थित सहभागिता र नेपाल पेभिलियनमार्फत विपद्का अनुभवको आदानप्रदानलाई सम्मेलनको तयारीका महत्त्वपूर्ण पक्षका रूपमा अघि बढाइएको छ।