न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

​काठमाडौँ। नाफाको महत्त्वाकाङ्क्षा र अल्पदृष्टिको चक्रव्यूहमा फसेर वित्तीय अनुशासनको सीमारेखा मिच्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा मुलुकको केन्द्रीय बैंक—नेपाल राष्ट्र बैंक—कडा चेतावनीसहित मैदानमा उत्रिन बाध्य भएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण फुत्काउनुलाई मात्र सफलता मान्ने तर त्यसपछिको दायित्व, भुक्तानी क्षमता र सावा-ब्याजको बोझलाई उपेक्षा गर्ने ऋणीहरूको गैरजिम्मेवार व्यवहारले समग्र वित्तीय प्रणाली नै जोखिमको डिलमा पुग्ने खतरा बढेपछि केन्द्रीय बैंकले एक कडा सचेतनामूलक सूचना जारी गर्दै सम्पूर्ण ऋणीहरूलाई ऐना देखाएको छ।

​राष्ट्र बैंकको वित्तीय समावेशिता तथा ग्राहक संरक्षण महाशाखाले जारी गरेको पछिल्लो वित्तीय चेतनामूलक सन्देशले केवल औपचारिक कागजी प्रक्रियाको विवरण मात्र पस्किएको छैन, यसले नेपाली समाजमा मौलाउँदै गएको 'ऋण लिएर मासु-भात खाने' र आम्दानीभन्दा बढी ऋणको भारी बोकेर धराशायी हुने विकृत संस्कृतिमाथि सोझो प्रहार गरेको छ।

कर्जा लिने प्रक्रियादेखि ऋणीका अधिकार र भुक्तानी नगर्दा निम्तने गम्भीर दुष्परिणामसम्मका विषयलाई समेट्दै राष्ट्र बैंकले स्पष्ट शब्दमा भनेको छ—'आफ्नो आम्दानी, भुक्तानी क्षमता, कर्जाको वास्तविक लागत र सम्भावित जोखिमको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण नगरी लिइने कर्जा वित्तीय स्थायित्व होइन, आर्थिक आत्महत्याको बाटो हो।'

​१. आम्दानी र क्षमताको लेखाजोखा नगरी कर्जा लिनु पासोमा पस्नुसरह
​मुलुकको वित्तीय बजारमा अहिले एकातिर बजारको मन्दीको रोदन छ भने अर्कोतिर वित्तीय अनुशासनहीनताको पराकाष्ठा देखिन्छ। आफ्नो गोजीको वास्तविक आकार नहेरी, भविष्यको अनिश्चित आम्दानीलाई शतप्रतिशत पक्का मानेर बैंकको ढोका घच्घच्याउन पुग्ने प्रवृत्तिले हजारौँ ऋणीहरूलाई कङ्गाल बनाएको तथ्य कसैबाट लुकेको छैन। राष्ट्र बैंकले ऋणीहरूलाई झस्काउँदै स्पष्ट पारेको छ कि कर्जा लिनुअघि त्यसको स्पष्ट उद्देश्य, वास्तविक लागत, सम्भावित प्रतिफल र अन्तर्निहित जोखिमबारे पूर्ण रूपमा स्पष्ट हुनु अनिवार्य छ।
​यदि कर्जाको भावी दायित्व भुक्तान गर्ने निश्चित र दिगो नगद प्रवाह (Cash Flow) छैन भने त्यस्तो कर्जा रकम सम्पत्ति होइन, रातको निद्रा र दिनको चैन हराम गर्ने विषालु पासो साबित हुन्छ। आफ्नै पुँजीको आकार कति छ? विगतको वित्तीय इतिहास स्वच्छ छ कि छैन? अनि व्यवसायबाट आउने प्रतिफलले ब्याजको दायरा धान्न सक्छ कि सक्दैन? यी प्रश्नको निर्मम उत्तर नखोजी कर्जा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु भनेको आफ्नो आर्थिक सार्वभौमसत्तालाई दाउमा लगाउनु हो।

​२. बैंकको मूल्याङ्कन: कागजी कागजात मात्र होइन, ऋणीको 'अग्निपरीक्षा'
​कर्जा पाउनु कुनै दया वा उपहार होइन, यो विशुद्ध व्यावसायिक जोखिमको बाँडफाँड हो। राष्ट्र बैंकका अनुसार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋणीलाई रकम सुम्पिनुअघि गर्ने मूल्याङ्कन प्रक्रिया कुनै औपचारिकता मात्र होइन, यो ऋणीको वित्तीय स्वास्थ्य र साखको कठोर 'अग्निपरीक्षा' हो।
​कर्जा आवेदन पर्नेबित्तिकै बैंकहरूले ऋणीको आम्दानीको स्रोत, नगद प्रवाहको निरन्तरता, आफ्नै पुँजी (Self-Equity), विगतको साख इतिहास (Credit History), धितोको वास्तविक बजार मूल्य र कानुनी निरुपणका सर्तहरूलाई सूक्ष्मदर्शक यन्त्रबाट हेरेझैँ मूल्याङ्कन गर्छन्। यो मूल्याङ्कनको मुख्य ध्येय ऋणीको कर्जा तिर्न सक्ने वास्तविक क्षमता (Repayment Capacity) र कर्जा डुब्ने जोखिमको वस्तुनिष्ठ आकलन गर्नु हो।
​आवेदनका लागि नागरिकता, आम्दानीको प्रमाण, सम्पत्तिको विवरण र धितोका कागजात पेस गर्दैमा कर्जा प्राप्तिको ग्यारेन्टी हुँदैन। ऋणीको साख इतिहास धमिलो छ वा आम्दानीको स्रोत शङ्कास्पद छ भने बैंकले कर्जा अस्वीकृत गर्न सक्छ। कर्जा स्वीकृत भइहालेमा पनि स्वीकृत रकम, ब्याजदरको उतारचढाव, भुक्तानी तालिका र अन्य कानुनी सर्तहरूबारे ऋणी स्वयं पूर्ण रूपमा सचेत हुनुपर्छ। कानुनी र प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा भएर रकम खातामा आउँदैमा जिम्मेवारी सकिँदैन, बरु त्यसै बिन्दुबाट वित्तीय अनुशासनको वास्तविक परीक्षा सुरु हुन्छ।

​३. 'ऋण पचाउने' भ्रम र प्रवाहपछिको कडा अनुगमन
​नेपाली वित्तीय क्षेत्रमा पछिल्लो समय सम्झौता एकातिर, रकमको प्रयोग अर्कोतिर गर्ने विकृति ह्वात्तै बढेको छ। उत्पादनशील क्षेत्रका लागि भनेर लिइएको कर्जा घरजग्गाको सट्टाबाजी, सेयर बजारको जुवा वा विलासी उपभोगमा उडाउनुलाई कतिपयले 'चलाखी' ठान्ने गरेका छन्। तर, राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थाहरूलाई स्पष्ट निर्देशन दिँदै कर्जा प्रवाहपछि पनि त्यसको वास्तविक उपयोग र भुक्तानी अवस्थाको निरन्तर अनुगमन (Monitoring and Surveillance) गर्न भनेको छ।
​ऋणीले जुन प्रयोजनका लागि कर्जा मागेको हो, सोही प्रयोजनमा मात्र रकम खर्च गर्नुपर्छ। सम्झौतामा उल्लेखित तालिकाअनुसार किस्ता, साँवा र ब्याज भुक्तानी नगर्ने वा रकमको दुरुपयोग गर्ने ऋणीहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ। वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने, धितो लिलामी गर्ने र राज्यका सुविधाहरूबाट वञ्चित गर्नेसम्मका कानुनी अस्त्रहरू बैंकहरूसँग सुरक्षित छन्। कर्जा भनेको 'पचाउन' पाइने रकम होइन, यो त तोकिएको भाकामा स-ब्याज फिर्ता गर्नैपर्ने जनताको निक्षेप हो भन्ने सत्यलाई बिर्सनु हुँदैन।

​४. अधिकारको दाबी गर्नेले दायित्वको पालना गर्नैपर्छ
​केन्द्रीय बैंकको यो सचेतनामूलक सन्देशले ऋणीका अधिकार र दायित्वबीचको सन्तुलनलाई बडो मसिनो गरी केलाएको छ। ऋणी हुनु भनेको अधिकारविहीन हुनु होइन। ऋणीले बैंकबाट पर्याप्त र पारदर्शी सूचना पाउने, निष्पक्ष व्यवहार उपभोग गर्ने, आफ्नो व्यक्तिगत तथा वित्तीय विवरणको गोपनीयता कायम राख्ने र कुनै पनि समस्या वा अन्याय परेमा सम्बन्धित निकाय वा राष्ट्र बैंकको गुनासो सुनुवाइ इकाईसम्म पहुँच पाउने अधिकार सुरक्षित छ।
​तर, अधिकारको ठूलो कुरा गर्ने ऋणीले आफ्ना प्राथमिक दायित्वहरूलाई भुल्न पाउँदैन। सही सूचना र सक्कल कागजात उपलब्ध गराउनु ऋणीको पहिलो कर्तव्य हो। धेरैजसो ऋणीहरू बैंकले अघि सारेका दर्जनौँ पृष्ठका सर्तहरू नपढी, ब्याजदरको अङ्क मात्र हेरेर अन्धधुन्द हस्ताक्षर गर्छन्। पछि ब्याजदर परिवर्तन हुँदा वा प्रिमियम दर थपिँदा वास्ता नगरेको भन्दै सडकमा आन्दोलन गर्ने प्रवृत्ति हाबी भएको छ। राष्ट्र बैंकले प्रस्ट पारेको छ—कर्जाको सर्त नबुझी सम्झौता गर्नु र आफ्नो भुक्तानी क्षमताभन्दा बढी ऋण लिनु आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्नुसरह हो। सम्झौताका अक्षर-अक्षर पढेर, सम्भावित ब्याजदरको उतारचढाव र भविष्यको आम्दानीको आकलन गरेर मात्र अघि बढ्नु ऋणीको अनिवार्य दायित्व हो।

​५. वित्तीय अनुशासन नै स्थायित्वको एकमात्र विकल्प
​कर्जा आफैँमा नराम्रो कुरा होइन। अर्थशास्त्रको दृष्टिमा कर्जा भनेको उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने, उद्योग-व्यवसाय विस्तार गर्ने, दीर्घकालीन सम्पत्ति निर्माण गर्ने र आवश्यक उपभोगलाई सन्तुलित बनाउने एक शक्तिशाली वित्तीय साधन (Financial Tool) हो। संसारका ठूलोभन्दा ठूला साम्राज्य र उद्योगहरू कर्जाकै जगमा खडा भएका छन्। तर, कर्जा अमृत बन्छ कि विष? त्यो यसको उपयोग र ऋणीको वित्तीय अनुशासनमा निर्भर हुन्छ।
​आफ्नो आवश्यकताको सही पहिचान नगरी, ब्याज र अन्य अदृश्य शुल्कहरूको हिसाब-किताब नराखी, अनि आम्दानीको सीमाभन्दा बाहिर गएर किस्ता निर्धारण गर्दा आज धेरैजसो सर्वसाधारण र व्यवसायीहरू ऋणको दलदलमा फसेका छन्। क्षणिक प्रलोभन वा देखासिखीका लागि लिइने कर्जाले अन्ततः व्यक्तिलाई सडकमा पुर्याउँछ भने बैंकिङ प्रणालीमा खराब कर्जा (NPL) को पारो बढाएर समग्र अर्थतन्त्रलाई नै धराशायी बनाउँछ।

​तसर्थ, राष्ट्र बैंकको यो सूचना केवल एउटा नियमित सन्देश मात्र होइन, यो वित्तीय दुर्घटनाबाट जोगिनका लागि जारी गरिएको कडा चेतावनी हो। वित्तीय अनुशासनको दायराभित्र रहेर, सम्भावित जोखिमको सही मूल्याङ्कन गरी, र उत्तरदायी ढङ्गले कर्जाको उपयोग गरेमा मात्र ऋणीको व्यक्तिगत वित्तीय स्थायित्व कायम हुन सक्छ। उता ऋणीको जिम्मेवार व्यवहारले नै बैंकिङ प्रणालीप्रतिको जनविश्वास सुदृढ बनाउन र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्न मद्दत पुर्याउँछ। ऋण लिनुअघि सयपटक सोचौँ, क्षमता हेरेर मात्र गोडा फैलाऔँ—अन्यथा वित्तीय अनुशासनको उल्लङ्घनको मूल्य अत्यन्तै महँगो पर्न सक्छ।