न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

पोसाक खरिदको विवाददेखि आईजीपी परिवर्तनसम्म : प्रहरी संगठनको स्वायत्ततामाथि सरकारकै प्रश्न, सत्ता र शक्तिको टकरावले फेरि उब्जायो संस्थागत हस्तक्षेपको बहस

काठमाडौं, २० कात्तिक । प्रहरी संगठन कुनै राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठन होइन, न त सरकारमा पुगेका व्यक्तिको इच्छाअनुसार नेतृत्व फेरिरहने निजी संस्था हो।

यसको आफ्नै कानुन, संगठनात्मक संरचना, अनुशासन र व्यावसायिक मर्यादा हुन्छ। तर जब प्रहरी नेतृत्व राजनीतिक शक्ति र सरकारी निर्णयको तानातानमा पर्न थाल्छ, त्यतिबेला प्रश्न एउटा आईजीपीको पदमा मात्र सीमित रहँदैन, राज्यका सुरक्षा निकायको संस्थागत स्वायत्ततामाथि नै उठ्छ।

नेपाल प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने सरकारको पछिल्लो निर्णयले अहिले यही प्रश्नलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ।

बहालवाला प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर सुरक्षा सल्लाहकारमा सरुवा गर्ने र अपराध अनुसन्धान विभागका प्रमुख एआईजी मनोजकुमार केसीलाई नयाँ आईजीपी नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयले प्रहरी संगठनभित्र मात्र होइन, राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तमा समेत तरंग पैदा गरेको छ।

यो निर्णयले करिब तीन दशकअघि प्रहरी संगठनमा ठूलो विवाद निम्त्याएको २०५३ सालको अच्युतकृष्ण खरेल प्रकरणलाई समेत स्मरण गराएको छ।

त्यतिबेला तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमको पहलमा बहालवाला आईजीपी खरेललाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सरुवा गर्दै ध्रुवबहादुर प्रधानलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरिएको थियो।

अहिले फेरि बहालवाला प्रहरी प्रमुखलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर अर्का अधिकृतलाई नेतृत्व सुम्पिने निर्णय भएपछि इतिहासको पुरानो विवाद नयाँ स्वरूपमा फर्किएको चर्चा सुरु भएको छ।

पोसाक खरिदबाट सुरु भएको विवाद, नेतृत्व परिवर्तनमा पुगेर टुंगियो ?
सरकार र प्रहरी नेतृत्वबीच पछिल्लो समय देखिएको असमझदारीको केन्द्रमा निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिद प्रक्रिया रहेको बताइएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद खगेन्द्र सुनारले पोसाक खरिद प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएपछि यो विषय राजनीतिक बहसको केन्द्रमा पुगेको थियो।

सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा उठेका प्रश्नको निष्पक्ष छानबिन हुनु स्वाभाविक हो। प्रहरी संगठनभित्र कुनै अनियमितता भएको भए त्यसको अनुसन्धान र दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्छ। तर खरिद प्रक्रियामा उठेको विवादको अन्तिम जवाफ छानबिन, प्रमाण र कानुनी प्रक्रियाबाट आउनुपर्ने हो कि संगठनको सर्वोच्च नेतृत्व नै परिवर्तन गरेर ? यहीँनेर सरकारको निर्णयमाथि प्रश्न उठेको छ।

यदि प्रहरी नेतृत्वबाट गल्ती भएको हो भने त्यसको आधार, प्रमाण र कानुनी प्रक्रिया सार्वजनिक हुनुपर्छ। गल्ती नभएको अवस्थामा केवल सरकारसँग असमझदारी बढेकै कारण नेतृत्व परिवर्तन गरिएको हो भने त्यो झन् गम्भीर विषय हो।

किनकि राज्यका सुरक्षा निकायको नेतृत्व व्यक्तिगत सम्बन्ध, राजनीतिक निकटता वा तत्कालीन असन्तुष्टिका आधारमा निर्धारण हुन थाल्यो भने त्यसले संस्थागत अनुशासन कमजोर बनाउँछ।

सरकारसँग असहमति राख्ने वा कुनै निर्णयमा फरक मत राख्ने प्रहरी अधिकारीको भविष्य असुरक्षित हुने अवस्था सिर्जना हुनु लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका लागि राम्रो संकेत होइन।

२०५३ सालको खरेल प्रकरण : इतिहासले दिएको चेतावनी
नेपाल प्रहरीको इतिहासमा २०५३ चैत २२ गतेको नेतृत्व परिवर्तन एउटा विवादास्पद घटनाका रूपमा स्मरण गरिन्छ।

तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमको पहलमा आईजीपी अच्युतकृष्ण खरेललाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुखमा सरुवा गरी ध्रुवबहादुर प्रधानलाई नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक बनाइएको थियो।

त्यसबेला पनि सरकारको निर्णयको कानुनी वैधता, प्रहरी संगठनको संरचना र नेतृत्व परिवर्तनको प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठेका थिए।

नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग फरक कानुनी व्यवस्था तथा संगठनात्मक संरचनाअन्तर्गत सञ्चालन हुने निकाय हुन्।

एउटा संगठनको प्रमुखलाई अर्को निकायमा सरुवा गर्ने निर्णयले प्रहरी सेवाको कानुनी व्यवस्था र अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी बहस जन्माएको थियो।

खरेल प्रकरण केवल दुई प्रहरी अधिकारीबीचको प्रतिस्पर्धा थिएन, त्यो राज्यको कार्यकारी शक्तिले सुरक्षा निकायको नेतृत्वमाथि कति प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने प्रश्नसँग पनि जोडिएको थियो।

तीन दशकपछि फेरि त्यस्तै प्रकृतिको बहस उठ्नु आफैँमा अर्थपूर्ण छ। पात्र फेरिएका छन्, राजनीतिक परिस्थिति फेरिएको छ, सरकारको स्वरूप फेरिएको छ। तर प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनमा सरकारको भूमिका र संगठनको संस्थागत स्वतन्त्रतासम्बन्धी प्रश्न भने उस्तै देखिन थालेको छ।

इतिहास दोहोरिनु संयोग हुन सक्छ, तर इतिहासबाट पाठ नसिक्नु भने राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरी हो।

नयाँ सरकार, पुरानै शैलीको आरोप !
नयाँ राजनीतिक शक्तिले सरकारको नेतृत्व गर्दा जनतामा सुशासन, पारदर्शिता र संस्थागत सुधारको ठूलो अपेक्षा थियो।

पुराना राजनीतिक दलको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै परिवर्तनको पक्षमा उभिएका नागरिकले राज्यका निकाय राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त हुने आशा गरेका थिए।

तर प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको पछिल्लो निर्णयले नयाँ सरकारको कार्यशैलीमाथि नै प्रश्न उठाउने ठाउँ दिएको छ।

हिजो पुराना सरकारमाथि प्रहरी संगठनलाई राजनीतिक स्वार्थअनुसार चलाएको आरोप लाग्थ्यो।

प्रहरी प्रमुख नियुक्तिमा भागबन्डा, पहुँच र राजनीतिक निकटताको चर्चा हुन्थ्यो। आज नयाँ सरकारबाट पनि नेतृत्व परिवर्तनको निर्णय आएपछि प्रश्न उठेको छ– के सत्ता परिवर्तन भयो, तर राज्यका संस्थालाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन भएन ?

सरकार परिवर्तन हुनु र शासनशैली परिवर्तन हुनु एउटै कुरा होइन। अनुहार नयाँ हुँदैमा राज्य सञ्चालनको प्रवृत्ति पनि नयाँ हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन।

यदि प्रहरी संगठनको नेतृत्व परिवर्तनको निर्णय स्पष्ट कानुनी आधार, वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन र संस्थागत आवश्यकताका आधारमा गरिएको हो भने सरकारले त्यसको औचित्य प्रस्ट पार्नुपर्छ। तर निर्णयको पृष्ठभूमिमा राजनीतिक दबाब, व्यक्तिगत असन्तुष्टि वा प्रशासनिक प्रतिशोधको भूमिका छ भने त्यसको जवाफदेहिता पनि सरकारले नै लिनुपर्छ।

प्रहरी संगठनमा कस्तो सन्देश जान्छ ?
प्रहरी संगठनको सबैभन्दा ठूलो शक्ति उसको व्यावसायिक अनुशासन र आदेश शृंखला हो। प्रहरी अधिकारीले राजनीतिक नेतृत्वको व्यक्तिगत इच्छा होइन, संविधान, कानुन र संगठनको स्थापित प्रणालीअनुसार काम गर्नुपर्ने हुन्छ।

तर प्रहरी नेतृत्वको भविष्य सरकारको तत्कालीन सन्तुष्टिमा निर्भर हुने सन्देश गयो भने त्यसको असर माथिल्लो तहमा मात्र सीमित रहँदैन। तल्लो तहसम्मै त्यसले मनोवैज्ञानिक प्रभाव पार्न सक्छ।

भोलि कुनै प्रहरी अधिकारीले कानुनअनुसार काम गर्दा राजनीतिक नेतृत्व असन्तुष्ट भयो भने के हुन्छ ? कुनै अनुसन्धानमा शक्तिशाली व्यक्ति जोडिए भने प्रहरी नेतृत्वले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सक्छ कि सक्दैन ?

सरकारको निर्णयसँग असहमति राख्दा पद नै धरापमा पर्छ भन्ने मनोविज्ञान विकास भयो भने प्रहरीको व्यावसायिक निष्पक्षता कसरी जोगिन्छ ? यी प्रश्नको जवाफ सरकारले दिनुपर्ने हुन्छ।

प्रहरी नेतृत्व सरकारप्रति प्रशासनिक रूपमा जवाफदेही हुनुपर्छ, तर राजनीतिक रूपमा आज्ञाकारी हुनुपर्ने होइन। सरकारको निर्देशन कानुनसम्मत हुनुपर्छ र प्रहरीको काम पनि कानुनी सीमाभित्र हुनुपर्छ। यही सन्तुलन नै लोकतान्त्रिक राज्यको आधार हो।

सरकारको निर्णयमाथि अब कानुनी परीक्षणको प्रश्न
दानबहादुर कार्कीलाई हटाएर मनोजकुमार केसीलाई आईजीपी नियुक्त गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पुगेको विषयले विवादलाई थप संवेदनशील बनाएको छ।

रिट दर्ता गर्ने वा नगर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालत प्रशासनमा अध्ययन तथा छलफल जारी रहेको छ। बिहीबार पनि अध्ययनका लागि समय लागेको भन्दै रिट दर्ता नभएको अवस्थामा आज पनि यसबारे छलफल भइरहेको छ।

अदालतमा पुगिसकेको विषयमा अन्तिम निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन। तर सरकारले गरेको निर्णयको कानुनी आधार, अधिकार क्षेत्र, प्रक्रिया र औचित्य परीक्षणको विषय बन्नु स्वाभाविक हाे ।

सरकारसँग प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन गर्ने अधिकार छ भन्दैमा त्यो अधिकार असीमित हुँदैन। कानुनले दिएको अधिकार कानुनले तोकेको प्रक्रिया र सीमाभित्रै प्रयोग हुनुपर्छ। नियुक्ति र सरुवासम्बन्धी निर्णयमा वस्तुनिष्ठ आधार तथा विधिसम्मत प्रक्रिया पालना भएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

व्यक्तिभन्दा ठूलो संस्था, सरकारभन्दा ठूलो विधि
दानबहादुर कार्की सही कि मनोजकुमार केसी सही भन्ने बहसमा मात्रै यो प्रकरणलाई सीमित गर्नु हुँदैन। प्रश्न कुनै व्यक्तिको पक्ष वा विपक्षमा उभिने होइन। प्रश्न प्रहरी संगठनलाई कस्तो प्रणालीअन्तर्गत सञ्चालन गर्ने भन्ने हो। 

कुनै आईजीपीले गल्ती गरेको छ भने कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ। कसैले जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेन भने त्यसको मूल्यांकन हुनुपर्छ। तर त्यसका लागि स्पष्ट आधार, पारदर्शी प्रक्रिया र संस्थागत मापदण्ड आवश्यक हुन्छन्।

राज्यका सुरक्षा निकायलाई राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन गर्ने मैदान बनाउनु हुँदैन। प्रहरी प्रमुख परिवर्तन गर्न सक्ने सरकारको अधिकार र प्रहरी संगठनलाई व्यावसायिक रूपमा स्वतन्त्र राख्नुपर्ने राज्यको दायित्वबीच सन्तुलन हुनुपर्छ।

तीन दशकअघि खरेल प्रकरणले उठाएका प्रश्न अझै सान्दर्भिक छन् भने त्यो हाम्रो प्रशासनिक र राजनीतिक संस्कारमा सुधार आउन नसकेको संकेत पनि हो।

नयाँ सरकारसँग जनताको अपेक्षा पुरानो प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति होइन, त्यसको अन्त्य हो। सरकारको शक्ति प्रहरी प्रमुख फेर्न सक्ने क्षमतामा होइन, कानुनभन्दा माथि कोही छैन भन्ने मान्यता व्यवहारमा स्थापित गर्न सक्ने क्षमतामा देखिनुपर्छ।

अन्ततः प्रश्न दानबहादुर कार्की हटे कि मनोजकुमार केसी आए भन्ने मात्र होइन। प्रश्न हो– नेपाल प्रहरी कानुनको आदेशमा चल्ने संस्था बन्ने कि सरकारमा बस्नेहरूको इच्छाअनुसार चल्ने संगठन ?

तीन दशकअघि उठेको बहस आज फेरि फर्किएको छ। यसपटक पनि जवाफ व्यक्तिको नियुक्ति र पदमुक्तिमा मात्र खोजियो भने इतिहास दोहोरिनेछ। तर कानुनी प्रक्रिया, संस्थागत स्वायत्तता र राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त प्रहरी संगठनको आधार निर्माण गर्न सकियो भने मात्रै यसलाई वास्तविक सुधारको सुरुवात मान्न सकिनेछ।