न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, १८ कात्तिक ।  प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको पहिलो औपचारिक द्विपक्षीय विदेश भ्रमण भारतबाट हुने तयारीसँगै काठमाडौं र नयाँदिल्लीबीच कूटनीतिक गतिविधि तीव्र बनेको छ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री शाह भारत भ्रमणमा जाने तयारी भइरहेका बेला भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्री बुधबार (नोभेम्बर ४) काठमाडौं आउँदै छन्। उनको दुईदिने भ्रमणलाई प्रधानमन्त्री शाहको सम्भावित दिल्ली भ्रमणको पूर्वतयारीका रूपमा हेरिएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणको औपचारिक मिति भने सार्वजनिक भइसकेको छैन। विभिन्न सञ्चारमाध्यमका अनुसार भ्रमण नोभेम्बर २२ देखि २४ बीच हुन सक्ने सम्भावना छ।

त्यसैले मंसिर ५ वा ६ गते नै भ्रमण निश्चित भएको दाबीभन्दा मिति अन्तिम टुंगो लाग्न बाँकी रहेको तथ्यलाई ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।

मिश्रीको काठमाडौं आगमनलाई सामान्य कूटनीतिक शिष्टाचारका रूपमा मात्र हेरिएको छैन। यो भ्रमणले दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच हुने सम्भावित उच्चस्तरीय वार्ताको एजेन्डा तय गर्न र लामो समयदेखि थाती रहेका द्विपक्षीय मुद्दालाई छलफलको केन्द्रमा ल्याउन भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपालका लागि भारतसँगको सम्बन्ध केवल छिमेकीसँगको औपचारिक सम्बन्ध मात्र होइन। व्यापार, पारवहन, ऊर्जा, सीमा सुरक्षा, जलस्रोत, पूर्वाधार र क्षेत्रीय कूटनीतिसँग जोडिएको बहुआयामिक सम्बन्ध हो।

यही कारण प्रधानमन्त्री शाहको पहिलो द्विपक्षीय भारत भ्रमणलाई राजनीतिक वृत्तदेखि कूटनीतिक क्षेत्रसम्म चासोका साथ हेरिएको छ।

मोदीको निम्तो, मिश्रीको काठमाडौं यात्रा प्रधानमन्त्री शाहले गत चैत १३ गते सरकारको नेतृत्व सम्हालेपछि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले बधाई सन्देशमार्फत भारत भ्रमणको निमन्त्रणा दिएका थिए।

उक्त निमन्त्रणालाई औपचारिक रूपमा अघि बढाउने र भ्रमणको वातावरण तयार गर्ने प्रक्रियामा भारतीय विदेश सचिव मिश्रीको भूमिका महत्वपूर्ण देखिएको छ।

यसअघि पनि मिश्री काठमाडौं आउने तयारी भएको थियो। तर तत्कालीन कूटनीतिक परिस्थितिका कारण उनको भ्रमण हुन सकेन। अहिले भने दुवै देशका परराष्ट्र मन्त्रालयले उच्चस्तरीय भ्रमणको तयारीलाई अघि बढाएका छन्।

नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार मिश्रीले आफ्ना नेपाली समकक्षी अमृतबहादुर रायसँग द्विपक्षीय वार्ता गर्नेछन्। त्यस क्रममा नेपाल–भारत सम्बन्धका समग्र पक्ष, क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी विषय र आपसी हितका मुद्दामा छलफल हुनेछ। उनले नेपालका उच्च अधिकारी तथा राजनीतिक नेतृत्वसँग पनि भेटघाट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। 

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी : बालेनका लागि सबैभन्दा संवेदनशील मुद्दा
प्रधानमन्त्री शाहको सम्भावित भारत भ्रमणमा सबैभन्दा बढी चासोको विषय नेपालको सीमा विवाद हुन सक्ने देखिन्छ। विशेषगरी लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रको विवाद नेपाल–भारत सम्बन्धको पुरानो र संवेदनशील विषय हो।

नेपालले यी क्षेत्र आफ्नो भूभाग भएको दाबी गर्दै आएको छ। भारतले भने उक्त भूभाग आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने दाबी गर्दै आएको छ। दुई देशबीच कूटनीतिक तहमा पटकपटक छलफल भए पनि विवादको स्थायी समाधान हुन सकेको छैन।

नेपालले यस विषयलाई उच्च राजनीतिक तहबाट टुंग्याउनुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ। तर भारतले तेस्रो मुलुकको संलग्नता स्वीकार नगर्ने र द्विपक्षीय संयन्त्रबाटै समस्या समाधान गर्नुपर्ने अडान राखेको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले यसअघि सीमा विवाद समाधानमा अन्य पक्षको भूमिका आवश्यक हुन सक्ने संकेत गरेपछि दिल्लीले त्यसप्रति असहमति जनाएको थियो। 

अब प्रश्न उठेको छ– प्रधानमन्त्री शाहले दिल्लीमा यो विषयलाई कति दृढताका साथ उठाउलान्? नेपालको राजनीतिक नक्सामा समेटिएका भूभागको स्वामित्व र सीमा विवाद समाधानका लागि ठोस संवादको आधार तयार होला कि फेरि पुरानै कूटनीतिक आश्वासनमा विषय सीमित रहला?

त्यस्तै, नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रको सीमा विवाद पनि नेपालको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने विषय हो। राष्ट्रियता र भौगोलिक अखण्डतासँग जोडिएका यी मुद्दामा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले कस्तो दिशा लिन्छ भन्ने विषयलाई स्वाभाविक रूपमा महत्वका साथ हेरिएको छ। 

ईपीजी प्रतिवेदन : भारतले कहिलेसम्म पन्छाउने?
नेपाल–भारत सम्बन्धमा लामो समयदेखि चर्चामा रहेको अर्को महत्वपूर्ण विषय प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन हो।

दुवै देशका प्रबुद्ध व्यक्तिहरू सम्मिलित समूहले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई समयानुकूल बनाउने, सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिलगायत द्विपक्षीय सम्बन्धका विभिन्न पक्ष पुनरावलोकन गर्ने र आपसी सम्बन्धलाई थप व्यवस्थित बनाउने विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। तर प्रतिवेदन तयार भएको लामो समय बितिसक्दा पनि त्यसलाई दुवै देशका सरकारको तहमा औपचारिक रूपमा स्वीकार गरी कार्यान्वयनमा लैजाने विषय अघि बढ्न सकेको छैन।

नेपालमा यस प्रतिवेदनलाई द्विपक्षीय सम्बन्ध पुनरावलोकनको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा लिने गरिएको छ। भारतले प्रतिवेदन बुझ्ने र त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा देखाएको ढिलाइ कूटनीतिक चासोको विषय बन्दै आएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले मोदीसँगको वार्तामा ईपीजी प्रतिवेदनको विषय उठाउने र त्यसलाई कार्यान्वयनको दिशामा लैजान पहल गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर भारतको सहमतिबिना प्रतिवेदन कार्यान्वयनको बाटो सहज हुने देखिँदैन।

सार्कलाई पुनर्जीवन दिने चुनौती
प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणसँग जोडिएको अर्को महत्वपूर्ण विषय दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) हो।

नेपाल अहिले सार्कको अध्यक्ष राष्ट्र हो। तर लामो समयदेखि सार्क शिखर सम्मेलन हुन सकेको छैन। क्षेत्रीय सहयोग, व्यापार, ऊर्जा, पर्यटन, शिक्षा र जनस्तरको सम्बन्ध विस्तार गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको संगठन पछिल्लो समय निष्क्रियजस्तै बनेको छ।

सार्कको निष्क्रियताले दक्षिण एसियाली मुलुकबीच क्षेत्रीय सहकार्यको सम्भावनालाई कमजोर बनाएको छ। भारत र पाकिस्तानबीचको राजनीतिक तथा कूटनीतिक तनाव पनि सार्कको शिखर सम्मेलन नियमित हुन नसक्नुको प्रमुख पृष्ठभूमिमध्ये एक हो।

नेपालले अध्यक्ष राष्ट्रका रूपमा सार्कलाई पुनः सक्रिय बनाउने विषयमा पहल गर्दै आएको छ। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री शाहले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग क्षेत्रीय सहकार्य र सार्क शिखर सम्मेलनको निरन्तरताबारे छलफल गर्न सक्छन्।

तर सार्कलाई पुनर्जीवन दिन नेपालको इच्छाशक्ति मात्र पर्याप्त हुँदैन। भारतसहित सदस्य राष्ट्रबीच राजनीतिक समझदारी र सहकार्य आवश्यक हुन्छ।

भ्रमणमा ऊर्जा, व्यापार र पुनर्निर्माण पनि प्राथमिकतामा
सीमा विवाद, ईपीजी प्रतिवेदन र सार्कबाहेक प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणमा आर्थिक तथा विकास साझेदारीका विषय पनि महत्वपूर्ण हुनेछन्।

नेपालले भारतसँग जलविद्युत् क्षेत्रमा थप लगानी, विद्युत् व्यापार विस्तार, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन, सडक तथा रेलमार्गको विकास र व्यापार सहजीकरणका विषय अघि बढाउन सक्नेछ।

यस वर्षको बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि भारतीय सहयोग जुटाउने विषय पनि छलफलमा आउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। भारतसँग रोकिएका विकास आयोजना अघि बढाउने र नयाँ लगानीका सम्भावना खोज्ने विषयलाई पनि भ्रमणको सम्भावित प्राथमिकताका रूपमा हेरिएको छ। 

बालेनको कूटनीतिक परीक्षा
प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणलाई दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीचको औपचारिक भेटघाटमा मात्र सीमित गरेर हेर्न मिल्दैन। यो भ्रमणले नेपालको परराष्ट्र नीतिको प्राथमिकता, राष्ट्रिय हितको संरक्षण र छिमेकीसँगको सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने शैलीसमेत परीक्षण गर्नेछ।

नेपालका लागि भारत महत्वपूर्ण व्यापारिक तथा विकास साझेदार हो। तर महत्वपूर्ण साझेदार हुनुको अर्थ राष्ट्रिय हितसँग जोडिएका विषयमा मौन बस्नु होइन।

मित्रता र सहकार्यलाई निरन्तरता दिँदै सीमा विवाद, असमान सन्धि, व्यापार तथा पारवहनका समस्या र विगतका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको विषयमा स्पष्ट संवाद गर्नु नेपालको कूटनीतिक आवश्यकता हो।

अर्कोतर्फ भारतका लागि पनि नेपालको राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक विकास र विश्वासमा आधारित द्विपक्षीय सम्बन्ध महत्वपूर्ण छन्। त्यसैले प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालका चासोलाई कसरी सम्बोधन गर्छन् भन्ने कुराले पनि भ्रमणको परिणाम निर्धारण गर्नेछ।

मिश्रीको काठमाडौं भ्रमणले वार्ताको प्रारम्भिक वातावरण तयार पार्नेछ। तर वास्तविक परीक्षा दिल्लीमा प्रधानमन्त्री शाह र मोदीबीच हुने वार्तामा हुनेछ।

नेपालले यसपटक दिल्लीबाट के लिएर फर्कनेछ? कूटनीतिक भेटघाटका तस्बिर र मित्रताको औपचारिक सन्देश मात्रै कि सीमा विवाद समाधान, ईपीजी प्रतिवेदनको कार्यान्वयन, सार्कको पुनःसक्रियता र आर्थिक साझेदारीमा ठोस प्रगतिको आधार?

प्रधानमन्त्री शाहको पहिलो भारत भ्रमणको सफलता यही प्रश्नको जवाफले निर्धारण गर्नेछ। नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर संवाद गर्न सक्ने र दुवै देशबीचको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्यालउन सक्ने अवसरका रूपमा यो भ्रमणलाई हेरिएको छ।

यो पनि पढ्नुहोस् :
भारतीय विदेश सचिव मिश्री आज काठमाडौं आउँदै, बालेनको भारत भ्रमणका एजेन्डाबारे छलफल हुने