न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, १७ कात्तिक । जनताको मुक्ति, समानता र सामाजिक न्यायको सपना देखाएर राजनीति गरेका कम्युनिस्ट पार्टीहरू अहिले आफ्नै सिद्धान्त, व्यवहार र कार्यशैलीका कारण प्रश्नको घेरामा पर्न थालेका छन्।

समाजवादको नारा घन्काउने नेताहरू सत्ताको जोडघटाउ, पदको भागबन्डा र व्यक्तिगत स्वार्थमा अल्झिएको आरोप लागिरहेका बेला पार्टीहरूको वैचारिक धरातल, संगठनात्मक एकता र जनतासँगको सम्बन्धमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ।

कुनै समय सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधित्व, गरिबको पक्षमा आवाज र शोषणविरुद्धको संघर्षलाई आफ्नो पहिचान बनाएका कम्युनिस्ट पार्टीहरू अहिले जनताको दैनिक जीवनसँग कति जोडिएका छन् भन्ने प्रश्न पेचिलो बन्दै गएको छ।

महँगीले थिचिएका नागरिक, बजारमा कालोबजारीको गुनासो, बाढीपहिरोबाट विस्थापित परिवार र रोजगारीको खोजीमा भौँतारिएका युवाका समस्याभन्दा सत्ताको समीकरण र पदको हिसाबकिताबले प्राथमिकता पाएको हो कि भन्ने आलोचना बढिरहेको छ।

समाजवादको भाषण, बजेटमा प्राथमिकताको प्रश्न
सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री खगराज भट्टको नेतृत्वमा मन्दिर निर्माणका लागि ८५ करोड रुपैयाँ र सडक निर्माणका लागि ४५ करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्थापन गरिएको विषयले विकासका प्राथमिकताबारे बहस जन्माएको छ।

उक्त बजेट व्यवस्थापनलाई समाजवादको नारासँग जोडेर हेर्दा सरकारले जनताको आधारभूत आवश्यकता, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र आर्थिक सुरक्षालाई कति प्राथमिकता दिएको छ भन्ने प्रश्न उठ्छ।

बजेट विनियोजन आफैँमा समाजवादको प्रमाण वा विरोधको आधार होइन। तर बजेटको औचित्य, लाभग्राहीको अवस्था, कार्यान्वयनको पारदर्शिता र त्यसबाट जनताले पाउने प्रत्यक्ष लाभले सरकारको प्राथमिकता देखाउँछ।

जनताले आधारभूत सेवा सहज रूपमा नपाइरहेको अवस्थामा विकास खर्चको प्राथमिकता र त्यसको परिणामबारे सार्वजनिक जवाफदेहिता खोजिनु स्वाभाविक हो।

यहीँनेर कम्युनिस्ट नेतृत्वको समाजवादी प्रतिबद्धताको परीक्षा हुन्छ। समाजवाद भाषणमा सीमित हुने कि नागरिकको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउने कार्यक्रमका रूपमा देखिने? यो प्रश्नको जवाफ नाराले होइन, नीति, बजेट र परिणामले दिनुपर्ने हुन्छ।

ओलीको समाजवाद र प्रचण्डको राजनीतिक चुनौती
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ दुवैका लागि समाजवादको अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्नु चुनौतीपूर्ण विषय बनेको छ।

ओलीको नेतृत्वमा रहेको एमाले र प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेको कम्युनिस्ट धारका दलहरूले जनतासामु प्रस्तुत गरेका विचार, कार्यक्रम र प्रतिबद्धताको मूल्यांकन उनीहरूको कार्यशैली तथा सरकारमा रहँदा गरेका कामका आधारमा हुन थालेको छ।

आलोचकहरूको आरोप छ—समाजवादको नाममा राजनीतिक समर्थन जुटाउने तर व्यवहारमा सत्ताको संरक्षण, पदको भागबन्डा र गुटगत स्वार्थलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले कम्युनिस्ट आन्दोलनको विश्वसनीयता कमजोर बनाएको छ।

प्रचण्ड नेतृत्वको राजनीतिक धारमा पनि विचार र सिद्धान्तभन्दा तत्कालीन राजनीतिक समीकरण तथा असन्तुष्ट समूहलाई व्यवस्थापन गर्ने रणनीति हाबी भएको आलोचना हुँदै आएको छ।

यद्यपि यी आरोपको मूल्यांकन गर्दा दलहरूले सार्वजनिक गरेका नीति, सरकारका निर्णय, बजेटको विनियोजन र कार्यान्वयनका तथ्यलाई आधार बनाउन आवश्यक छ। राजनीतिक नेतृत्वको वास्तविक परीक्षा उसले कति शक्तिशाली पद प्राप्त गर्यो् भन्नेमा होइन, जनताको जीवनमा कति सकारात्मक परिवर्तन ल्यायो भन्नेमा हुन्छ।

नेताको सम्पत्तिमाथि प्रश्न, जनताको जीवनमा संकट
राजनीतिमा प्रवेश गर्नेहरूको जीवनशैली, सम्पत्ति विवरण र आर्थिक पारदर्शिताबारे सार्वजनिक चासो बढ्नु लोकतान्त्रिक जवाफदेहिताको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। जनताको नाममा राजनीति गर्ने नेताहरूको सम्पत्ति कसरी बढ्यो, त्यसको स्रोत के हो र सार्वजनिक पदको प्रयोगबाट अनुचित लाभ लिइयो कि लिइएन भन्ने प्रश्नको जवाफ पारदर्शी रूपमा दिनुपर्ने हुन्छ।

एमाले र कम्युनिस्ट पार्टीका विभिन्न नेतामाथि भ्रष्टाचार, अनियमितता र कुशासनसम्बन्धी आरोप लाग्ने गरेका छन्। तर आरोप लाग्नु र दोष प्रमाणित हुनु फरक विषय हुन्। यस्ता विषयमा निष्पक्ष अनुसन्धान, प्रमाणमा आधारित छानबिन र कानुनी प्रक्रियाबाट सत्य स्थापित हुनु आवश्यक छ।

समस्या त्यतिबेला गम्भीर बन्छ, जब नागरिकले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि खेपिरहेका हुन्छन्, बजारमा कालोबजारीको गुनासो सुनिन्छ र सरकारी निकायको नियमन प्रभावकारी नभएको अनुभूति गर्छन्।

नागरिकलाई सस्तो र गुणस्तरीय वस्तु, सहज स्वास्थ्य सेवा, राम्रो शिक्षा तथा रोजगारी चाहिएको छ। उनीहरूलाई केवल राजनीतिक भाषण र आश्वासनले दैनिक जीवनको संकटबाट मुक्त गर्न सक्दैन।

बाढीपीडितको पीडा र राज्यको जवाफदेहिता
प्राकृतिक विपत्तिले घरबार गुमाएका, आफन्त गुमाएका र जीविकोपार्जनका आधार नष्ट भएका परिवारका लागि राहत, पुनःस्थापना र सुरक्षित आवास तत्कालीन आवश्यकता हुन्। विपद्का बेला राज्यको उपस्थिति कागजी निर्णयमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। प्रभावित नागरिकले समयमै राहत, पुनर्निर्माण र आवश्यक सहयोग पाउनुपर्छ।

यस्ता संकटमा राजनीतिक दलहरूको भूमिका अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सरकारमा रहेका दलले स्रोत र साधन परिचालन गर्नुपर्छ भने प्रतिपक्षले कमजोरी औँल्याउने मात्र होइन, प्रभावकारी विकल्प र समाधान पनि प्रस्तुत गर्नुपर्छ। तर विपद्पछिको पुनःस्थापना, बजार नियमन र नागरिकको सुरक्षामा अपेक्षित परिणाम देखिएन भने त्यसको राजनीतिक जवाफदेहिता सम्बन्धित नेतृत्वले लिनुपर्छ।

जनताको जिउधनको सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन र आर्थिक राहत राज्यका आधारभूत दायित्व हुन्। यी जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने शासन व्यवस्थाप्रति नागरिकको असन्तुष्टि बढ्नु अस्वाभाविक होइन।

विचारको संकट कि संगठनको विघटन ?
कम्युनिस्ट पार्टीहरूभित्र देखिने अर्को चुनौती आन्तरिक एकता र संगठनात्मक अनुशासन हो। नेतृत्व चयनदेखि जिम्मेवारी बाँडफाँटसम्म गुटगत प्रतिस्पर्धा, असन्तुष्टि र शक्ति संघर्ष हाबी भएको आलोचना हुने गरेको छ। विचारको बहस कमजोर हुँदै जाँदा संगठनभित्र व्यक्तिकेन्द्रित राजनीति बलियो बन्ने जोखिम रहन्छ।

पार्टीका कार्यकर्ताले सिद्धान्त, कार्यक्रम र जनसेवाका आधारमा नेतृत्वसँग सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्ने हो। तर राजनीतिक पहुँच, गुटप्रतिको निष्ठा र पद प्राप्तिको सम्भावनाले प्राथमिकता पाउन थाले संगठनको उद्देश्य नै कमजोर हुन्छ। संगठनको आकार ठूलो हुँदैमा जनताको विश्वास पनि त्यही अनुपातमा बढ्छ भन्ने हुँदैन।

त्यसैले कम्युनिस्ट पार्टीहरूको चुनौती केवल चुनावी प्रतिस्पर्धामा सीमित छैन। उनीहरूले आफ्ना विचारलाई वर्तमान समयअनुसार परिमार्जन गर्ने, आर्थिक तथा सामाजिक समस्याको ठोस समाधान प्रस्तुत गर्ने र पार्टीभित्र पारदर्शी तथा लोकतान्त्रिक अभ्यास स्थापित गर्ने आवश्यकता छ।

पतनको बाटो रोक्ने कि इतिहासको प्रश्न बन्ने?

कम्युनिस्ट पार्टीहरूको भविष्यबारे अहिले नै अन्तिम निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन। तर सिद्धान्त र व्यवहारबीचको दूरी बढ्दै गयो, जनताका समस्याप्रति उदासीनता कायम रह्यो र संगठन गुटगत स्वार्थको बन्दी बनिरह्यो भने जनविश्वास कमजोर हुने जोखिम अवश्य रहन्छ।

राजनीतिक दलको शक्ति केवल विगतको इतिहास, क्रान्तिको विरासत वा समाजवादको नारामा टिक्दैन। त्यो जनताको वर्तमान आवश्यकता सम्बोधन गर्ने क्षमता, नेतृत्वको इमानदारी, नीतिको प्रभावकारिता र सार्वजनिक जवाफदेहिताबाट निर्माण हुन्छ।

आज कम्युनिस्ट नेतृत्वसामु मूल प्रश्न छ—सत्ता प्राप्त गर्नु नै राजनीतिको अन्तिम लक्ष्य हो कि सत्ता प्रयोग गरेर जनताको जीवन बदल्नु वास्तविक उद्देश्य हो?

यदि जनताको नाममा राजनीति गर्ने दलहरूले जनताकै दुःख, अभाव र असुरक्षालाई आफ्नो राजनीतिक प्राथमिकताको केन्द्रमा राख्न सकेनन् भने उनीहरूको वैचारिक दाबीमाथि प्रश्न उठिरहनेछ।