न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

ईनम सापकोटा को हुन् ? सत्ता, अदालत र सुरक्षा निकायसम्म पहुँचको दाबी गर्ने रहस्यमय पात्रको खोजी

दूतावासमा कार्यरत चिकित्सकदेखि शक्तिकेन्द्रका सम्पर्क सूत्रसम्मको परिचय, पूर्वप्रधानन्यायाधीशसँगको फोन सम्पर्क, प्रहरीको बढुवा र अदालतका मुद्दा मिलाइदिने आश्वासनको आरोपले अनुसन्धानको घेरामा ईनम सापकोटा

काठमाडौं । नेपाली राज्यका शक्तिशाली निकायहरूमा कसको पहुँच छ ? प्रहरीको बढुवा कसले मिलाउँछ ?

अदालतमा विचाराधीन मुद्दा कसले प्रभावित पार्न सक्छ ? राजनीतिक नेतृत्वदेखि सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीसम्म कसले सम्पर्क विस्तार गरेको छ ? यस्ता प्रश्न अहिले एउटा नामसँग जोडिएर सार्वजनिक बहसमा आएका छन्– ईनम सापकोटा।

झापा निवासी करिब ३० वर्षका नेपाली नागरिक सापकोटा पछिल्लो समय प्रहरी अनुसन्धान, राजनीतिक वृत्त, न्यायालय र सामाजिक सञ्जालमा चर्चाको केन्द्रमा छन्।

आफूलाई एक दूतावासमा कार्यरत चिकित्सकका रूपमा चिनाउने गरेको भनिएका उनी प्रभावशाली व्यक्तिहरूसँगको सम्पर्क र मोबाइलमा भेटिएको भनिएका संवादका कारण अनुसन्धानको चासोमा परेको बताइएको छ।

तर सापकोटा को हुन् भन्ने प्रश्नको उत्तर उनको व्यक्तिगत परिचयमा मात्र सीमित छैन। उनीसँग जोडिएर सार्वजनिक भएका सम्पर्क, संवाद, आश्वासन र सम्भावित आर्थिक कारोबारका विषयले नेपालको शक्ति संरचनाभित्र रहेको पहुँचको अनौपचारिक सञ्जालबारे गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।

यो प्रकरणको मूल प्रश्न पनि यही हो– कुनै व्यक्तिले आफ्नो वास्तविक हैसियतभन्दा ठूलो पहुँचको दाबी गरेर राज्यका निकाय, पदाधिकारी र सर्वसाधारणलाई प्रभावित पार्न खोजेको हो, वा त्यसका पछाडि वास्तवमै कुनै संगठित प्रभाव सञ्जाल छ ? त्यसको निष्कर्ष अनुसन्धानले नै दिनुपर्नेछ।

सामान्य परिचय, असामान्य सम्पर्क सञ्जाल

सापकोटाको नाम सार्वजनिक वृत्तमा चर्चामा आउनुअघि उनी कुनै स्थापित राजनीतिक नेता, उच्च सरकारी अधिकारी वा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति थिएनन्। तर अनुसन्धानका क्रममा उनको मोबाइलमा भेटिएका भनिएका सम्पर्क विवरणले उनको परिचयलाई एकाएक फराकिलो बहसको विषय बनाइदियो।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको मोबाइल परीक्षण गर्दा सापकोटासँग पटक–पटक फोन सम्पर्क भएको विवरण भेटिएको थियो। त्यसपछि प्रहरीले उनको खोजी सुरु गरेको र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्रबाट नियन्त्रणमा लिएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो।

प्रहरीले सापकोटाका दुईवटा मोबाइल परीक्षण गर्दा नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारी, न्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश, राजनीतिक व्यक्तित्व, कानुन व्यवसायी र विभिन्न मुद्दामा थुनामा रहेका व्यक्तिहरूसँग संवाद भएको विवरण फेला पारेको जनाएको छ।

यसले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ– सार्वजनिक पदमा नरहेको एउटा व्यक्तिको सम्पर्क सूचीमा राज्यका विभिन्न शक्तिशाली निकायका व्यक्तिहरू कसरी जोडिए ?

सापकोटाले आफूलाई दूतावासमा कार्यरत चिकित्सकका रूपमा चिनाउने गरेको सुरक्षा अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै प्रकाशित समाचारमा उल्लेख छ।

तर उनको वास्तविक पेसा, दूतावाससँगको सम्बन्ध र त्यससम्बन्धी आधिकारिक हैसियत के हो भन्ने विषयमा स्वतन्त्र पुष्टि आवश्यक छ।

प्रहरीको बढुवा गराइदिने आश्वासन !

यो प्रकरणको सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष प्रहरी संगठनभित्रको बढुवा र पदस्थापनसँग जोडिएको छ।

प्रहरी अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै प्रकाशित विवरणअनुसार सापकोटाको मोबाइलमा प्रहरीका उच्च अधिकारी तथा बढुवाको प्रतिस्पर्धामा रहेका व्यक्तिहरूसँग संवाद भेटिएको छ। कतिपयले बढुवामा सहयोग मागेको र सापकोटाले त्यसका लागि आफूले पहल गर्न सक्ने आश्वासन दिएको देखिने प्रहरीको दाबी छ।

यदि यो विवरण प्रमाणित भयो भने प्रश्न सापकोटाको व्यक्तिगत गतिविधिमा मात्र सीमित रहनेछैन। प्रहरी संगठनभित्रको बढुवा प्रणाली, निर्णय प्रक्रिया र त्यसमा बाह्य प्रभाव पार्न खोज्ने सम्भावित सञ्जालमाथि समेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ।

प्रहरी संगठन कुनै व्यक्तिको व्यक्तिगत सम्बन्ध, राजनीतिक निकटता वा आर्थिक प्रभावका आधारमा सञ्चालन हुन सक्दैन। प्रहरीको बढुवा कार्यसम्पादन, ज्येष्ठता, योग्यता, क्षमता र कानुनी मापदण्डका आधारमा हुनुपर्छ।

यदि कुनै बिचौलियाले बढुवा गराइदिने भन्दै प्रहरी अधिकारीसँग सम्पर्क गरेको छ भने त्यो आफैँमा गम्भीर अनुसन्धानको विषय हो। अझ कुनै अधिकारीले त्यस्तो आश्वासनका आधारमा सम्पर्क वा आर्थिक लेनदेन गरेको प्रमाण भेटिएमा कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ।

यदि कुनै बिचौलियाले बढुवा गराइदिने भन्दै प्रहरी अधिकारीसँग सम्पर्क गरेको छ भने त्यो आफैँमा गम्भीर अनुसन्धानको विषय हो। अझ कुनै अधिकारीले त्यस्तो आश्वासनका आधारमा सम्पर्क वा आर्थिक लेनदेन गरेको प्रमाण भेटिएमा कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ।

तर एउटा कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ– सापकोटासँग फोन वा सन्देश आदानप्रदान भएको तथ्य मात्रले कुनै प्रहरी अधिकारी दोषी प्रमाणित हुँदैन। कसले के माग्यो, कसले के आश्वासन दियो, त्यसको बदलामा के भयो र कुनै निर्णय प्रभावित भयो कि भएन भन्ने कुरा प्रमाणबाट स्थापित हुनुपर्छ।

अदालतमा मुद्दा मिलाइदिने दाबी कति गम्भीर ?

सापकोटा प्रकरणको अर्को ठूलो पाटो न्यायालयसँग जोडिएको छ।

प्रहरी स्रोतलाई उद्धृत गर्दै प्रकाशित समाचारअनुसार उनको मोबाइलमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दा मिलाइदिने आशयका संवाद भेटिएका छन्। मुद्दा खेपिरहेका तथा उच्च तहका व्यक्तिहरूसँग उनको सम्पर्क रहेको विवरण पनि सार्वजनिक भएको छ।

न्यायालयमा मुद्दा विचाराधीन हुनु र कुनै व्यक्तिले मुद्दा मिलाइदिने आश्वासन दिनु दुई फरक विषय हुन्। तर यस्तो आश्वासनका पछाडि न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी, बिचौलिया वा अन्य प्रभावशाली व्यक्तिको संलग्नता छ कि छैन भन्ने विषय अनुसन्धानको मूल प्रश्न बन्नुपर्छ।

न्यायालय भनेको प्रमाण, कानुन र न्यायिक विवेकका आधारमा निर्णय हुने संस्था हो। त्यहाँ कसैको पहुँच, चिनजान, आर्थिक हैसियत वा राजनीतिक शक्तिले फैसला प्रभावित गर्न पाउने अवस्था हुनु हुँदैन।

कुनै व्यक्तिले न्यायालयमा आफ्नो पहुँच रहेको भन्दै मुद्दा मिलाइदिने दाबी गरेको छ भने त्यसको सत्यतथ्य पत्ता लगाउनु राज्यको दायित्व हो। त्यस्तो दाबी गरेर कसैले रकम, सम्पत्ति वा अन्य लाभ लिएको छ भने त्यो झन् गम्भीर विषय हो।
तर अनुसन्धान पूरा नहुँदै सम्पर्कमा आएका सबै न्यायाधीश, राजनीतिज्ञ, प्रहरी अधिकारी वा व्यवसायीलाई एउटै डालोमा राखेर दोषी करार गर्नु पनि न्यायसंगत हुँदैन।

राजनीतिक नेतृत्वदेखि व्यापारीसम्म सम्पर्क
सापकोटाको चर्चा बढ्नुको अर्को कारण उनको मोबाइलमा भेटिएको भनिएको सम्पर्कको दायरा हो।

प्रकाशित अनुसन्धान विवरणहरूमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरा, पूर्वन्यायाधीश, कानुन व्यवसायी, राजनीतिक व्यक्तित्व तथा व्यवसायीहरूसँग उनको सम्पर्क रहेको उल्लेख छ।

त्यस्तै, विभिन्न आर्थिक तथा कानुनी प्रकरणमा अनुसन्धान वा कारागारमा रहेका व्यक्तिहरूसँग पनि संवाद भएको प्रहरीको दाबी छ।

यसले सापकोटा कुनै एउटा क्षेत्रका व्यक्तिसँग मात्र सम्पर्कमा थिएनन् भन्ने अनुसन्धानको दाबीलाई बल पुर्‍याएको छ। न्यायालय, सुरक्षा निकाय, राजनीति र व्यापारिक क्षेत्रसम्म फैलिएको सम्पर्क सञ्जालको वास्तविक प्रकृति के थियो भन्ने प्रश्न अहिले महत्त्वपूर्ण बनेको छ।

विशेषगरी विवादित आर्थिक कारोबारमा जोडिएका व्यक्ति, मुद्दा खेपिरहेका व्यवसायी र राज्यका उच्च पदाधिकारीबीच सम्पर्क गराउने माध्यमका रूपमा उनले भूमिका खेलेका थिए कि थिएनन् भन्ने विषय अनुसन्धानको केन्द्रमा देखिन्छ।

तर सम्पर्क सूचीलाई अपराधको प्रमाण मान्न मिल्दैन। सम्पर्क किन भयो, त्यसको उद्देश्य के थियो र त्यसबाट कुनै गैरकानुनी लाभ वा निर्णय प्रभावित भएको थियो कि थिएन भन्ने कुरा छुट्टाछुट्टै प्रमाणित हुनुपर्छ।

विदेशमा सम्पत्ति र आर्थिक कारोबारको रहस्य

सापकोटा प्रकरणलाई अझ गम्भीर बनाउने विषय सम्भावित विदेशस्थित सम्पत्ति र आर्थिक कारोबार हो।

अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै प्रकाशित विवरणअनुसार सापकोटाको सिंगापुरमा कम्पनी र दुबईमा अपार्टमेन्ट रहेको हुन सक्ने विषय अनुसन्धानमा आएको छ।

 नेपालमा हुने आर्थिक कारोबारको रकम विदेशमा व्यवस्थापन गरिएको हुन सक्ने प्रारम्भिक आशंकासमेत सार्वजनिक भएको छ। 

त्यस्तै, पछिल्लो समाचारमा उनको घरबाट एक हजार चार सय अमेरिकी डलर भेटिएको र उनी तथा उनकी श्रीमतीका बैंक खातामा शंकास्पद कारोबार देखिएको भन्दै खाता रोक्का गरिएको उल्लेख छ। यी विवरणको अन्तिम आधिकारिक पुष्टि र रकमको वैध स्रोत भने अनुसन्धानबाटै स्पष्ट हुनुपर्नेछ। 

यदि विदेशमा कम्पनी, अपार्टमेन्ट वा अन्य सम्पत्ति रहेको प्रमाणित हुन्छ भने त्यसको स्रोत के हो भन्ने प्रश्न उठ्छ। ती सम्पत्ति वैध आम्दानीबाट खरिद गरिएका हुन् कि अरूको रकम व्यवस्थापन गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग भएका हुन् ?

नेपालमा भएको कारोबार र विदेशमा रहेको सम्पत्तिबीच कुनै सम्बन्ध छ कि छैन ? यी प्रश्नको उत्तर खोज्नु सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो।

यहाँ पनि अनुसन्धानको निष्पक्षता उत्तिकै आवश्यक छ। विदेशमा सम्पत्ति हुनु आफैँमा अपराध होइन। त्यसको स्रोत, स्वामित्व र कारोबारको प्रकृति नै निर्णायक हुन्छ।

सुरक्षा निकायमा सूचना चुहावटको प्रश्न

यो प्रकरण केवल अदालत र आर्थिक कारोबारमा सीमित छैन। सुरक्षा निकायभित्रको सूचना सुरक्षासँग पनि जोडिएको छ।

सापकोटासँग सम्पर्क र सूचना आदानप्रदान गरेको आरोपमा सशस्त्र प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक वंशीराज दाहाललाई सेवाबाट हटाइएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। यसले सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारी र बाह्य व्यक्तिबीच हुने सम्पर्कको सीमा तथा गोपनीयताको प्रश्न उठाएको छ। 

सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीसँग कसैले सम्पर्क गर्नु आफैँमा गैरकानुनी हुँदैन। तर संवेदनशील सूचना, सुरक्षा योजना, विशिष्ट व्यक्तिको आवागमन वा राज्यका आन्तरिक निर्णयसम्बन्धी विवरण बाहिरिएको छ भने त्यो सामान्य विषय होइन।

राज्यको सुरक्षा प्रणालीमा पद र जिम्मेवारीसँगै गोपनीयताको दायित्व पनि जोडिएको हुन्छ। कुनै अधिकारीले आफ्नो पदको मर्यादा बिर्सेर बाह्य व्यक्तिलाई संवेदनशील सूचना उपलब्ध गराएको प्रमाण भेटिएमा त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ।

यसै सन्दर्भमा अनुसन्धानले सापकोटासँग सम्पर्कमा रहेका अन्य अधिकारीहरूको भूमिका पनि स्पष्ट गर्नुपर्ने देखिन्छ।

न्यायाधीशसँगको संवादले थपियो नयाँ विवाद
कात्तिक १२ मा प्रकाशित अर्को समाचारले यो प्रकरणलाई थप संवेदनशील बनाएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयाल र सापकोटाबीच भएको भनिएको ह्वाट्सएप संवाद सार्वजनिक भएपछि न्यायिक आचरणबारे प्रश्न उठेको छ।

प्रकाशित विवरणअनुसार संवादमा अदालतको आदेश, धरौटीमा रिहा भएका व्यक्तिहरू र भेटघाटको प्रस्तावसमेत उल्लेख छ। अनुसन्धान अधिकारीहरूले सम्भावित भेटघाटको समयसँग सम्बन्धित होटलको सीसीटीभी फुटेजसमेत जाँच गर्ने तयारी गरेको समाचारमा जनाइएको छ। 

यी विवरण सार्वजनिक हुनु र तिनको अर्थ प्रमाणित हुनु फरक कुरा हुन्। संवादको पूर्ण सन्दर्भ, भेटको वास्तविकता र उद्देश्य तथा न्यायिक निर्णयसँग त्यसको कुनै सम्बन्ध थियो कि थिएन भन्ने विषय निष्पक्ष अनुसन्धानबाट मात्र टुंगिन सक्छ।

तर न्यायालयको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना हुनु आफैँमा गम्भीर विषय हो। न्यायाधीशले मुद्दासँग सम्बन्धित पक्ष वा बिचौलियासँग अनावश्यक सम्पर्क राखेको पुष्टि भएमा न्यायिक आचारसंहिताअनुसार छानबिन र जवाफदेहिता आवश्यक हुन्छ।

सामाजिक सञ्जालमा किन मच्चियो यति ठूलो हलचल ?

ईनम सापकोटा प्रकरण अहिले सामाजिक सञ्जालमा पनि व्यापक चर्चाको विषय बनेको छ। उनको नामसँग जोडिएका व्यक्तिहरूको सूची, सार्वजनिक भएका भनिएका संवाद, फोन सम्पर्क र सम्भावित भेटघाटका विवरणले अनेक प्रश्न जन्माएका छन्।

कसैले उनलाई शक्तिकेन्द्रसम्म पहुँच बनाएका बिचौलियाका रूपमा चित्रण गरेका छन् भने कसैले राज्यका विभिन्न निकायमा जरा गाडेको सम्भावित सेटिङ सञ्जालको एउटा कडीका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
तर सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका सबै विवरण प्रमाणित तथ्य होइनन्। केही विषय समाचारमा प्रहरी स्रोतलाई उद्धृत गरेर आएका छन्, केही संवाद सार्वजनिक भएका भनिएका छन् र केही विषय अझै अनुसन्धानकै क्रममा छन्।

त्यसैले चर्चाभन्दा प्रमाणलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ।
अब अनुसन्धानले खोज्नुपर्ने पाँच उत्तर

यो प्रकरणको वास्तविकता पत्ता लगाउन अनुसन्धानले कम्तीमा पाँचवटा विषय स्पष्ट पार्नुपर्छ।
- वास्तविक परिचय: सापकोटाको पेसा के हो ? उनले दूतावासमा चिकित्सकका रूपमा काम गरेको दाबीको आधिकारिक आधार छ कि छैन ?
- सम्पर्कको उद्देश्य: पूर्वप्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, प्रहरी अधिकारी, राजनीतिज्ञ र व्यवसायीसँग उनको सम्पर्क किन र कुन प्रयोजनका लागि भएको थियो ?
- आर्थिक कारोबार: नेपाल तथा विदेशमा भएको भनिएको आर्थिक कारोबारको स्रोत के हो ? कसको रकम कसले व्यवस्थापन गरेको थियो ?
- निर्णयमा प्रभाव: प्रहरीको बढुवा, अदालतका फैसला, सरकारी नियुक्ति वा ठेक्कापट्टामा कुनै व्यक्तिको प्रभाव वा हस्तक्षेप भएको प्रमाण छ कि छैन ?
- सञ्जालको वास्तविकता: सापकोटा एक्लै सक्रिय थिए कि उनीसँग जोडिएको ठूलो सञ्जाल थियो ? त्यसमा कसको कस्तो भूमिका थियो ?
यी प्रश्नको उत्तर नखोजेसम्म प्रकरणलाई एउटा व्यक्तिको पक्राउ वा सम्पर्क विवरणमा सीमित राख्नु पर्याप्त हुँदैन।

पहुँचको राजनीति कि राज्यभित्रको समानान्तर सञ्जाल ?

नेपालमा लामो समयदेखि एउटा गम्भीर समस्या देखिँदै आएको छ– योग्यताभन्दा पहुँच, नियमभन्दा सम्बन्ध र प्रक्रियाभन्दा प्रभावलाई महत्त्व दिने प्रवृत्ति।

राजनीतिक नेतृत्वसँग निकटता देखाएर नियुक्ति मिलाइदिने, प्रहरी अधिकारीसँग सम्पर्क राखेर बढुवा गराइदिने, अदालतमा मुद्दा मिलाइदिने र व्यवसायीका समस्या समाधान गरिदिने दाबी गर्ने पात्रहरूबारे बेलाबेला चर्चा हुने गरेको छ।

तर यस्तो दाबी गर्ने व्यक्तिहरू वास्तवमै कति शक्तिशाली छन् ? उनीहरूले कसको नाम प्रयोग गरिरहेका छन् ? उनीहरूको आश्वासनबाट कसले लाभ लिइरहेको छ ? र राज्यका निकायभित्रै त्यस्तो गतिविधिलाई सहयोग गर्ने व्यक्ति छन् कि छैनन् ?

ईनम सापकोटा प्रकरणले यी प्रश्नलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ।

यो अनुसन्धान कुनै व्यक्ति विशेषलाई लोकप्रिय वा अलोकप्रिय बनाउने विषय होइन। न त कुनै राजनीतिक शक्ति वा संस्थालाई बदनाम गर्ने माध्यम बन्नुपर्छ। यो राज्यको संस्थागत विश्वसनीयता र कानुनी शासनसँग जोडिएको विषय हो।

अन्ततः प्रश्न ईनम सापकोटा को हुन् भन्ने मात्र होइन, उनीसँग जोडिएको भनिएको सम्पर्क सञ्जालको वास्तविक शक्ति कहाँसम्म पुगेको थियो भन्ने हो।

यदि उनले पहुँचको भ्रम सिर्जना गरेर प्रभावशाली व्यक्तिहरूको नाम बेच्दै लाभ लिएका हुन् भने उनीमाथि कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ। यदि कुनै पदाधिकारीले आफ्नो जिम्मेवारी दुरुपयोग गरेर उनलाई सहयोग गरेको प्रमाण भेटिन्छ भने त्यो पदाधिकारी पनि कानुनी दायरामा आउनुपर्छ।

तर निर्दोष व्यक्तिलाई आरोपकै आधारमा दोषी बनाउने छुट कसैलाई हुनुहुँदैन।

राज्यका संस्था कुनै बिचौलियाको प्रभावमा चल्न सक्दैनन्। प्रहरी संगठन कसैको व्यक्तिगत सम्पर्क केन्द्र बन्न सक्दैन। न्यायालय कुनै सेटिङको अखडा बन्न सक्दैन।

ईनम सापकोटा प्रकरणको वास्तविक परीक्षा पनि यही हो– अनुसन्धान एउटा व्यक्तिमा पुगेर रोकिन्छ कि पहुँच, प्रभाव, आर्थिक कारोबार र सम्भावित सेटिङको अन्तिम तहसम्म पुग्छ ?

जनताले खोजेको उत्तर यही हो।