न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

राज्यका तीनवटा पवित्र स्तम्भ— स्वतन्त्र न्यायपालिका, निष्पक्ष सुरक्षा संयन्त्र र जनमुखी कर्मचारीतन्त्र। यी तीनवटा स्तम्भ जति बलिया हुन्छन्, लोकतन्त्र त्यति नै सुदृढ हुन्छ; यी कुनै एउटा स्तम्भ कमजोर हुनासाथ राज्य असफलतातर्फ उन्मुख हुन्छ। 

पछिल्लो समय बिचौलिया इनम सापकोटाको नामसँग जोडिएर सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र श्रीकान्त पौडेल, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की, रास्वपा सांसद विश्वराज पोखरेलसम्मका नामहरू सार्वजनिक भएका छन्।

 यो विषय सिङ्गो देशलाई स्तब्ध बनाउने खालको छ— तर यहीँनेर एउटा गम्भीर प्रश्न उभिन्छ: के हामी आरोपको नाममा छानबिनलाई नै बन्धक बनाउँदै छौँ?

इनम सापकोटाको मोबाइल फरेन्सिक प्रतिवेदनमा आधिकारिक छाप र जिम्मेवार अधिकारीहरूको हस्ताक्षर विद्यमान रहेको भनिएको छ। यो प्रमाण हो वा होइन, त्यसको निरूपण स्वतन्त्र, निष्पक्ष र समयबद्ध छानबिनबाट मात्र हुन सक्छ।

प्रधानन्यायाधीश शर्माले यसलाई कपोलकल्पित भन्नु र न्यायाधीश फुयालले भेटघाट स्वीकार गर्दै पनि महाअभियोगको त्रास देखाएर उजुरी गरेको दाबी गर्नु— यी दुवै अभिव्यक्ति छानबिनका विषय हुन्, तर कुनै पनि अभिव्यक्ति आफैँमा दोषसिद्धिको प्रमाण होइन। भेटवार्ता भएको हो भने त्यसको उद्देश्य, सन्दर्भ र परिणाम के थियो? पैसाको लेनदेन भएको हो भने बैंकिङ ट्रेल कहाँ छ? यी प्रश्नको उत्तर प्रमाणले दिनुपर्छ, हल्लाले होइन।

यहीँनेर प्रश्न उठ्छ— के इनम सापकोटामाथि गम्भीर छानबिन हुनुपर्दैन? हुनुपर्छ, र हुनैपर्छ। उनीमाथि छुट्टै, स्वतन्त्र र सक्षम समिति बनाएर छानबिन गरिनुपर्छ। तर त्यही समितिको दायरामा प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, प्रहरी प्रमुख र सांसद पनि समान रूपले पर्नुपर्छ। 

किनभने बिचौलिया एक्लै बाँच्न सक्दैन; उसलाई बाँच्न दिने हातहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुन्छन्। तर त्यो जिम्मेवारी प्रमाणले स्थापित गर्नुपर्छ, पदको आधारमा होइन, हल्लाको आधारमा पनि होइन।

यहाँ एउटा सूक्ष्म तर घातक प्रवृत्ति देखिन्छ। न्यायालय होस्, प्रहरी संगठन होस् वा अन्य सुरक्षा निकाय— गम्भीर विषयमा छानबिन नगरी आरोप मात्र लगाएर बद्नाम गर्ने क्रम बढ्दै छ। 

प्रहरी महानिरीक्षकविरुद्ध पोसाक खरिदको प्रश्न उठेपछि आन्तरिक भर्चुअल संवाद र विज्ञप्तिमार्फत अनुसन्धानको धम्की दिनु संस्थागत दम्भ हो— तर त्यही दम्भको प्रतिक्रियामा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट "मार्गप्रशस्त" गर्न दबाब बढाउनु पनि उत्तिकै खतरनाक हो।

 दुवै पक्षले संस्थालाई व्यक्तिगत स्वार्थको मोर्चामा उभ्याउँदा जनविश्वास थप घट्छ। छानबिनको मापदण्ड एउटै हुनुपर्छ: प्रमाण। प्रमाण छ भने जो सुकै भए पनि कारबाही; प्रमाण छैन भने आरोप लगाउनेलाई जवाफदेही।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले दाग लागेका न्यायमूर्तिमाथि महाभियोगको प्रस्ताव अगाडि बढाउने अडान लिनु ऐतिहासिक प्रस्थानविन्दु बन्न सक्छ— तर महाभियोग आफैँमा दण्ड होइन, यो संसदीय छानबिनको सर्वोच्च संवैधानिक अस्त्र हो। यसको प्रयोग राजनीतिक प्रतिशोधको औजार बन्नु हुँदैन। 

संसदीय सुनुवाइमा प्रमाण पेस हुनुपर्छ, आरोपितलाई आत्मरक्षाको पूर्ण अवसर मिल्नुपर्छ, र निर्णय विधिसम्मत हुनुपर्छ। नेपाल बार एसोसिएसनले माग गरेझैँ निष्पक्ष, स्वतन्त्र र समयबद्ध छानबिन हुनुपर्छ— तर त्यो छानबिन "दोषी देखाउनैपर्ने" पूर्वाग्रहबाट मुक्त हुनुपर्छ। अन्यथा भोलि त्यही प्रक्रिया अर्को पालामा अर्को पक्षविरुद्ध प्रतिशोधको हतियार बन्नेछ।

यसैगरी प्रशासनमा जरा गाडेको सिन्डिकेट तोड्न पचपन्न वर्ष उमेर वा तीस वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने अध्यादेशको तयारी स्वागतयोग्य छ— तर यो पनि विधिसम्मत, पारदर्शी र योग्यतामा आधारित हुनुपर्छ। 

राजनीतिक निष्ठाको आधारमा "शुद्धीकरण" गरियो भने त्यो सिन्डिकेट तोड्ने होइन, नयाँ सिन्डिकेट बसाल्ने काम हुनेछ।

प्रधानमन्त्री शाह र रवि लामिछानेबीचको चार घण्टा लामो छलफलले राजनीतिक नेतृत्वले बोल्ड निर्णय लिनैपर्ने यथार्थ स्वीकार गरेको सङ्केत दिन्छ। लामिछानेले "कसैले गलत गरेको छ भने कारबाही हुनुपर्छ, तर निर्णय प्रक्रिया विधिसम्मत हुनुपर्छ" भन्ने सुझाव दिनु मननयोग्य छ। 

सभामुख डोलप्रसाद अर्यालसँगको भेटवार्ताले संसदलाई यो प्रक्रियाको हिस्सा बनाउने तयारीको सङ्केत गर्छ। तर संसद् प्रतिशोधको मञ्च बन्नु हुँदैन; त्यो सत्यको खोजीको सर्वोच्च थलो बन्नुपर्छ।

अब ढिला गर्ने बेला छैन भन्ने कुरा सही हो— तर हतार गर्ने बेला पनि होइन। जनविश्वास इतिहासकै कमजोर विन्दुमा पुगेको बेला सरकारले निर्मम निर्णय लिनैपर्छ, तर त्यो निर्ममता प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ, आरोपमा होइन। 

इनम सापकोटामाथि छुट्टै समितिबाट गहिरो छानबिन होस्; उनका सम्पर्कमा आएका सबैको भूमिका खुलासा होस्; प्रमाण जे भेटिन्छ, त्यसका आधारमा जो सुकै भए पनि कारबाही होस्— न्यायाधीश होस् वा प्रहरी प्रमुख, सांसद होस् वा कर्मचारी। 

तर छानबिन नै नगरी आरोप लगाएर बद्नाम गर्ने संस्कृतिले भने राज्यलाई शुद्ध बनाउँदैन, झन् अस्थिर बनाउँछ।

शुद्धीकरणको महाभियान चाहिन्छ— तर त्यो विधिको शासनभित्र रहनुपर्छ। सत्यको तलवार धारिलो हुनुपर्छ, तर न्यायको तराजु सन्तुलित हुनुपर्छ। 

अन्यथा आज जसलाई हामी दोषी भनेर कराउँछौँ, भोलि त्यही प्रक्रिया फर्केर हाम्रै लोकतन्त्रको गला काट्न आउनेछ। सरकार गम्भीर बनोस्, छानबिन स्वतन्त्र बनोस्, र निष्कर्ष प्रमाणले लेखोस्— यही नै आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो।