न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

भारतका राजनीतिक विपक्षी दलहरूले शनिबार निर्वाचन आयुक्तको ‘प्रतीकात्मक महाभियोग’ को अभ्यास गरेका छन् ।

उनीहरूले मतदाता सूची संशोधनमा भएको भनिएको अनियमितताको विरोधमा यो कदम चालेका हुन् । संशोधनले सत्तारूढ दललाई अनुचित फाइदा पुर्‍याउन सक्ने उनीहरूको दाबी छ । 

विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्रमा पछिल्लो एक महिनादेखि निर्वाचन नामावलीको देशव्यापी संशोधनले राजनीतिक विवाद र सडक आन्दोलन निम्त्याएको छ । 

निर्वाचन आयोगले यो पहल सही मतदाता सूची सुनिश्चित गर्न आवश्यक भएको बताएको छ तर विपक्षीहरूले यो प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) लाई फाइदा पुर्‍याउन हेरफेर गरिएको दाबी गरेका छन् । निर्वाचन आयोग र भाजपा दुवैले यी आरोपहरू अस्वीकार गरेका छन्। 

शनिबार विपक्षी दलहरू राजधानी नयाँ दिल्लीस्थित कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गेको निवासमा जम्मा भए र संसदीय सत्र र बहसको अभिनय गरे । 

उनीहरूले मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारविरुद्ध ‘प्रतिकात्मक महाभियोग’ प्रक्रिया चलाए, जसको कुनै संवैधानिक वा कानूनी शक्ति भने छैन। 

“हामीले आज ल्याएको प्रस्ताव संवैधानिक संस्थाको गरिमा जोगाउने उद्देश्यले ल्याइएको व्यङ्ग्यात्मक विरोध कार्यक्रम हो,” खर्गेले भन्नुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो नियत निर्वाचन आयोगलाई संविधानको भावनाअनुसार निष्पक्ष रूपमा काम गर्न लगाउनु हो ।”

भारतीय संविधानअनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्तलाई विशेष बहुमत आवश्यक पर्ने संसदीय प्रक्रियाबाट मात्र हटाउन सकिन्छ । 

वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गान्धीले अभिनयात्मक बहसमा बोल्दै विपक्षीहरूसँग ‘अरू कतै जाने ठाउँ नभएकाले’ ‘प्रतीकात्मक महाभियोग’ को अभ्यास गर्न बाध्य भएको बताउनुभयो । 

“हामीसँग अरू विकल्प छैन। हरेक संस्था हाम्रा लागि बन्द छ,” गान्धीले भन्नुभयो । 

यो कार्यक्रम दिल्लीमा हुने गरी तयारी भएको विशाल विपक्षी ¥यालीभन्दा एक दिनअघि आयोजना भएको हो । उक्त ¥यालीलाई अनलाइन युवा आन्दोलन ‘कक्रोच जनता पार्टी’ ले समर्थन गरेको छ, जसले मतदाता सूची संशोधनविरुद्धको अभियानलाई पनि साथ दिएको छ ।

यसैबीच, गृहमन्त्री अमित शाहले भाजपा संशोधनबारे छलफल गर्न संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाउन तयार रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “उनीहरू (विपक्षी) त्यहाँ बोल्ने नियत राख्दैनन्। उनीहरू संसद् चल्न दिँदैनन्। बरु हल्लाखल्ला मात्र गर्छन्।”