न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

कार्यालयमै प्रवेश गरेर पत्रकार नियन्त्रणमा लिने प्रहरीको कदमप्रति आपत्ति, पक्राउको कानुनी आधार सार्वजनिक गर्न र गैरकानुनी भए तत्काल रिहा गर्न काउन्सिलको आग्रह

काठमाडौं । सञ्चारमाध्यमका समाचार कक्षमै प्रवेश गरेर पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने तथा पक्राउ गर्ने प्रयास भएपछि प्रेस काउन्सिल नेपालले अन्ततः आफ्नो मुख खोलेको छ। शुक्रबार कार्यालय समय सकिएपछि विभिन्न सञ्चारमाध्यममा सादा पोशाकका प्रहरी प्रवेश गरी पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिएको घटनाप्रति काउन्सिलले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

प्रेस स्वतन्त्रता, पत्रकारको व्यावसायिक सुरक्षा र राज्यका सुरक्षा निकायको अधिकार प्रयोग गर्ने शैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठिरहेका बेला काउन्सिलको यो विज्ञप्तिले प्रहरी प्रशासनलाई थप जवाफदेही बन्न दबाब सिर्जना गरेको छ।

काउन्सिलले पक्राउको स्पष्ट कारण नखुलाइएको, पक्राउ पूर्जी नदेखाइएको, अदालतको अनुमति लिइएको नदेखिएको र अपराधसम्बन्धी जाहेरी परेको विषयसमेत स्पष्ट नभएको अवस्थामा पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिइनु गम्भीर आपत्तिको विषय भएको उल्लेख गरेको छ। अझ लगातार दुई दिन सार्वजनिक बिदा पर्नुअघि यस्तो कदम चालिनुले घटनाको समय र नियतमाथि समेत प्रश्न उठाएको छ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिको पृष्ठभूमिमा भएको यस घटनाले प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारको व्यावसायिक सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको काउन्सिलको ठहर छ।

**समाचार लेखेकै आधारमा प्रहरी परिचालन गर्न मिल्छ ?**

सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारप्रति कसैको असहमति हुन सक्छ। समाचारमा त्रुटि भए त्यसको खण्डन, स्पष्टीकरण, उजुरी र कानुनी उपचारका स्थापित प्रक्रिया छन्। पत्रकार आचारसंहितासम्बन्धी उजुरीको छानबिन, अनुगमन र निरूपण गर्ने कानुनी जिम्मेवारी प्रेस काउन्सिल नेपालको हो।

तर समाचार सामग्रीप्रति असहमति जनाउँदै प्रहरी परिचालन गरेर समाचार कक्षमै प्रवेश गर्ने र पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने प्रवृत्तिले प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक मर्ममाथि प्रहार गर्न सक्ने काउन्सिलको विज्ञप्तिले स्पष्ट संकेत गरेको छ।

काउन्सिलले नेपाल सरकार, प्रहरी प्रशासन तथा सम्बन्धित सबै पक्षलाई समाचारकै विषयमा सिधै प्रहरी परिचालन गर्नुको सट्टा प्रेस काउन्सिलको स्थापित विधि र प्रक्रियाबाट समाधान खोज्न आग्रह गरेको छ।

**प्रहरीलाई काउन्सिलको स्पष्ट सन्देश**

काउन्सिलले नियन्त्रणमा लिइएका पत्रकारको अवस्था र पक्राउको कानुनी आधार तत्काल सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेको छ। कानुनी आधारबिना नियन्त्रणमा राखिएको भए तत्काल रिहा गर्नसमेत माग गरेको छ।

यो आग्रह केवल पक्राउ परेका पत्रकारको व्यक्तिगत अधिकारसँग सम्बन्धित विषय होइन, समग्र पत्रकारिता क्षेत्रको स्वतन्त्रता र सुरक्षासँग जोडिएको विषय हो।

अपराध गरेको प्रमाण भए कानुनअनुसार अनुसन्धान र कारबाही हुनुपर्छ। तर कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी, पक्राउको आधार स्पष्ट नगरी र पत्रकारितासँग सम्बन्धित विषयमा स्थापित नियामक निकायको प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्दै प्रहरी शक्ति प्रयोग गरिन्छ भने त्यसले राज्यको विधिको शासनमाथि नै प्रश्न उठाउँछ।

पत्रकार कानुनभन्दा माथि हुँदैनन्, तर प्रहरी प्रशासन पनि कानुनभन्दा माथि छैन। पत्रकारिताको नाममा कसैले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन भने प्रहरीको नाममा कसैले अधिकारको दुरुपयोग गर्ने छुट पनि पाउनु हुँदैन।

प्रेस काउन्सिलले पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमलाई पनि सत्यतथ्यमा आधारित समाचार सम्प्रेषण गर्न र पत्रकार आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्न आग्रह गरेको छ।

प्रेस स्वतन्त्रता भनेको गलत समाचार लेख्ने छुट होइन, बरु सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने क्रममा राज्यको अनुचित दबाब र हस्तक्षेपबाट सुरक्षित रहने अधिकार हो। त्यसैले पत्रकारितामा कमजोरी भए त्यसको निरूपण कानुनी र संस्थागत प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ, प्रहरी शक्तिको त्रासबाट होइन।

प्रेस काउन्सिल नेपालको यो विज्ञप्तिले अब प्रहरी प्रशासनसामु केही गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ—पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिनुपर्ने आधार के थियो ? पक्राउ पूर्जी किन देखाइएन ? कानुनी प्रक्रिया के अपनाइयो ? र समाचार कक्षमै प्रहरी प्रवेश गर्नुपर्ने अवस्था किन सिर्जना भयो ?

यी प्रश्नको जवाफ प्रहरी प्रशासनले दिनैपर्छ। प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने दायित्व केवल पत्रकार र प्रेस काउन्सिलको मात्र होइन, राज्यका सबै निकायको पनि हो।