न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

नीतिगत निर्णय गर्न कर्मचारी डराउने, कलम चलाउँदा फसिने त्रास; सरुवादेखि पक्राउसम्म सरकारको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न

काठमाडौं, १८ कात्तिक । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि मुलुकको कर्मचारीतन्त्रभित्र असहजता, अन्योल र त्रास बढ्दै गएको गुनासो सार्वजनिक हुन थालेको छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र प्रशासनिक सुधारको नारा दिएर सत्तामा पुगेको सरकारले आफ्ना कामकारबाहीमार्फत कर्मचारी, पत्रकार, व्यवसायी, न्यायालय र सुरक्षा निकायमा समेत भयको वातावरण सिर्जना गरेको आरोप लाग्न थालेको छ ।

भ्रष्टाचार र अनियमितताविरुद्ध अनुसन्धान हुनु राज्यको दायित्व हो । सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिले गरेको गलत कामको छानबिन हुनुपर्छ र दोषी देखिए कानुनी कारबाहीको भागीदार बन्नुपर्छ । तर, अनुसन्धानको नाममा व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने, पक्राउको आधार र कारणबारे पर्याप्त जानकारी सार्वजनिक नगर्ने तथा राज्यका निकायलाई नै अनिश्चितताको घेरामा राख्ने प्रवृत्तिले सुशासनभन्दा राज्य आतंकको अनुभूति गराउन थालेको कर्मचारी वृत्तको गुनासो छ ।

पछिल्लो समय जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक इन्जिनियर दिनेश रजौरिया र सुनकोशी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाका प्रमुख इन्जिनियर कृष्णप्रसाद रिजाल पक्राउ परेपछि कर्मचारीतन्त्रभित्र थप तरंग पैदा भएको छ ।

सार्वजनिक प्रशासनमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालिरहेका उच्च अधिकारीहरू नै पक्राउ परेपछि अन्य कर्मचारीले आफ्नो कार्यसम्पादन र निर्णय प्रक्रियालाई लिएर आशंका गर्न थालेका छन् ।

यी दुई अधिकारीमाथि के विषयमा अनुसन्धान भइरहेको हो, पक्राउको ठोस आधार के हो र उनीहरूलाई कहाँ राखिएको छ भन्ने विषयमा स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक हुन नसकेको भन्दै कर्मचारी वृत्तमा प्रश्न उठेको छ ।

कतिपयले उनीहरूलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा राखिएको हुन सक्ने आशंका गरे पनि त्यसको स्वतन्त्र पुष्टि भएको छैन । राज्यले पक्राउको कारण, अनुसन्धानको अवस्था र सम्बन्धित व्यक्तिको कानुनी अवस्थाबारे स्पष्ट जानकारी दिन नसक्दा अनेकथरी अड्कलबाजी बढेको छ ।

पक्राउको त्रासले निर्णय प्रक्रिया प्रभावित
सरकारी कर्मचारीको मुख्य जिम्मेवारी सार्वजनिक हितमा रहेर कानुनअनुसार निर्णय गर्नु हो । विकास आयोजना सञ्चालनदेखि बजेट खर्च, ठेक्का व्यवस्थापन, सार्वजनिक खरिद, जग्गा अधिग्रहण र प्राविधिक मूल्यांकनसम्मका काम कर्मचारीको निर्णयमा निर्भर हुन्छन् । तर, कुनै निर्णय गर्दा भविष्यमा आफू नै अनुसन्धानको घेरामा पर्ने हो कि भन्ने भय उत्पन्न भएमा प्रशासनिक कामकाज प्रभावित हुनु स्वाभाविक हो ।

अहिले कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको प्रमुख समस्या यही भएको कर्मचारीहरूको गुनासो छ । कानुन र नियमअनुसार निर्णय गर्दा पनि पछि कुनै निकायले फरक व्याख्या गरेर आफूलाई जिम्मेवार बनाउने हो कि भन्ने चिन्ता कर्मचारीमा बढेको बताइन्छ । त्यसैले कतिपय कर्मचारीले जोखिमपूर्ण देखिने फाइल अगाडि बढाउनुभन्दा थन्क्याएर राख्न सुरक्षित ठान्न थालेका छन् ।

सरकारले एकातिर विकास निर्माणका काम तीव्र गतिमा अघि बढाउन निर्देशन दिने र अर्कोतिर निर्णय प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारी पक्राउ पर्ने अवस्था सिर्जना हुँदा प्रशासनिक संयन्त्रमा विरोधाभास देखिएको छ । काम नगरे कारबाही हुने, काम गरे पनि पछि फसिने डर हुने भएपछि कर्मचारीले कसरी जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

कर्मचारी वृत्तमा सुनिन थालेको ‘जागिर गए जाओस्, तर विवादित फाइलमा हस्ताक्षर गर्दिनँ’ भन्ने मनोविज्ञानले प्रशासनिक अवस्थाको गम्भीरता संकेत गर्छ । कतिपय कर्मचारीले त खल्तीमा राजीनामापत्र बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेका छन् । यद्यपि यस्तो अवस्था सबै कर्मचारीमा समान रूपमा देखिएको भने होइन ।

दुग्ध विकास संस्थानको घटनाले थपेको असुरक्षा
सरकारको स्वामित्वमा रहेको दुग्ध विकास संस्थानका कर्मचारीहरूलाई भ्रष्टाचार तथा अनियमितताको आरोपमा पक्राउ गरिएपछि सरकारी संस्थान र सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरू थप सशंकित बनेको बताइन्छ ।

सार्वजनिक संस्थानमा हुने आर्थिक कारोबार, खरिद प्रक्रिया, उत्पादन तथा वितरण व्यवस्थापन र प्रशासनिक निर्णयमा धेरै तहका कर्मचारी संलग्न हुन्छन् ।

कुनै अनियमितता भएको भए त्यसमा संलग्न व्यक्तिको जिम्मेवारी निर्धारण गरी कानुनअनुसार कारबाही हुनु आवश्यक छ । तर, निर्णय प्रक्रियामा संलग्न सबै कर्मचारीलाई एउटै दृष्टिले हेर्ने र अनुसन्धानको दायरालाई स्पष्ट नपार्ने हो भने इमानदारीपूर्वक काम गर्ने कर्मचारीसमेत निरुत्साहित हुन सक्छन् ।

कर्मचारीको भनाइमा भ्रष्टाचार गर्ने र कानुनअनुसार निर्णय गर्नेबीच स्पष्ट भिन्नता छुट्याउन नसक्ने प्रशासनिक वातावरणले अन्ततः राज्यकै कामकारबाहीलाई कमजोर बनाउँछ । गल्ती गर्नेले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन, तर गल्ती नगर्नेले पनि पक्राउ पर्ने त्रासमा बाँच्नुपर्ने अवस्था आउनु हुँदैन ।

तीस वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेर हदको हल्लाले थप तनाव
कर्मचारीतन्त्रभित्रको अर्को तनाव सेवा अवधि र उमेर हदसम्बन्धी अन्योल हो । तीसवर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेर हद लागू हुने वा नहुने भन्ने विषयमा विभिन्न चर्चा र हल्ला चल्दा कर्मचारीहरू आफ्नो भविष्यप्रति अन्योलमा परेका छन् ।

कुन मितिदेखि कुन व्यवस्था लागू हुन्छ, त्यसले हाल कार्यरत कर्मचारीलाई कसरी असर गर्छ र सेवा सुरक्षासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था के हुन्छ भन्ने विषयमा स्पष्टता नहुँदा कर्मचारीको मनोबल प्रभावित भएको बताइन्छ ।

सरकारले प्रशासनिक सुधारका नाममा सेवा अवधि, अवकाश उमेर, पदोन्नति र वृत्ति विकाससम्बन्धी नीतिमा परिवर्तन गर्न सक्छ । तर, त्यसका लागि स्पष्ट कानुनी आधार, संक्रमणकालीन व्यवस्था र सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल आवश्यक हुन्छ । हल्ला र अनुमानका आधारमा कर्मचारीको भविष्य अनिश्चित बनाउनु उचित हुँदैन ।

कर्मचारीले आफ्नो सेवा अवधि, अवकाशको मिति र वृत्ति विकासबारे स्पष्ट जानकारी पाउन नसक्दा दीर्घकालीन योजना बनाउनसमेत कठिन भएको छ । अनुभव र दक्षता भएका कर्मचारीलाई उचित व्यवस्थापन गर्न नसकिए त्यसको असर सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पर्ने निश्चित छ ।

सरुवा प्रणाली सुधार कि नयाँ चलखेलको आरोप ?
कर्मचारीतन्त्रमा असन्तुष्टि बढाउने अर्को विषय कर्मचारी सरुवा बनेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सरुवा व्यवस्थापनलाई लिएर विभिन्न गुनासा उठ्न थालेका छन् ।

विगतमा कर्मचारी सरुवामा आर्थिक चलखेल हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो । त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने र सरुवा प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउने दायित्व सरकारको थियो । तर, सुधारको नाममा नयाँ विवाद सिर्जना भएको पीडित कर्मचारीहरूको आरोप छ ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले कर्मचारी सरुवामा व्यापक सुधार गरेको प्रचार गरिरहँदा उनको सचिवालय तथा स्वकीय सचिवहरूमार्फत सरुवामा प्रभाव पार्ने र आर्थिक चलखेल हुने गरेको आरोपसमेत कर्मचारी वृत्तमा सुनिन थालेको छ ।

यी आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी छ । तर, सरुवा प्रक्रियामा समान मापदण्ड लागू नभएको, पहुँच हुनेलाई अनुकूल स्थान र पहुँच नहुनेलाई प्रतिकूल स्थानमा पठाइएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त भइरहेको छ ।

कर्मचारी सरुवाको मापदण्ड सार्वजनिक हुनु, सरुवाको कारण स्पष्ट हुनु र निर्णय प्रक्रियामा राजनीतिक तथा व्यक्तिगत प्रभाव नपर्नु प्रशासनिक सुशासनको आधार हो । यदि सरुवामा पहुँच, निकटता र आर्थिक प्रभावले स्थान पाएको हो भने त्यो सुधार नभई पुरानै विकृतिको नयाँ संस्करण मात्र हुनेछ ।

मन्त्रीले सुधारको दाबी गर्ने तर कर्मचारीले विभेद र अन्यायको गुनासो गर्ने अवस्थाले मन्त्रालयको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएको छ । सरुवा प्रणालीमा साँच्चिकै सुधार भएको हो भने त्यसको प्रमाण पारदर्शी मापदण्ड, सार्वजनिक विवरण र निष्पक्ष निर्णयबाट देखिनुपर्छ । प्रचारले मात्र सुधार स्थापित हुँदैन ।

सरकारको नीति र कर्मचारीको मनोविज्ञान विपरीत दिशामा
सरकारले प्रशासनिक संयन्त्रलाई चुस्त, प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउने अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक हो । तर, कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिने, अधिकार प्रदान गर्ने र निर्णयको संस्थागत सुरक्षा सुनिश्चित नगर्ने हो भने परिणाममुखी प्रशासन सम्भव हुँदैन ।

कर्मचारीले कानुनअनुसार काम गर्ने वातावरण पाउनुपर्छ । निर्णयमा व्यक्तिगत लाभ, भ्रष्टाचार वा बदनियत देखिए अनुसन्धान हुनुपर्छ । तर, कानुनको पालना गरेर गरिएको निर्णयलाई पछि राजनीतिक वा प्रशासनिक प्रतिशोधको आधार बनाइनु हुँदैन । त्यसका लागि नीतिगत निर्णय र व्यक्तिगत आर्थिक लाभबीच स्पष्ट सीमा निर्धारण गर्न आवश्यक छ ।

अहिले कर्मचारीमा देखिएको मनोविज्ञानले सरकारको सुशासन अभियानलाई नै कमजोर बनाउने जोखिम देखिएको छ । सरकारलाई विकास आयोजना अघि बढाउन कर्मचारी चाहिन्छन् ।

राजस्व संकलनदेखि सार्वजनिक सेवा प्रवाह, पूर्वाधार निर्माण र नीति कार्यान्वयनसम्म कर्मचारीको सक्रिय सहभागिताबिना राज्य सञ्चालन हुन सक्दैन । कर्मचारीलाई शंकाको दृष्टिले मात्र हेर्ने र हरेक निर्णयलाई सम्भावित अपराधका रूपमा व्याख्या गर्ने प्रवृत्तिले प्रशासनिक संयन्त्र निष्क्रिय बन्न सक्छ ।

भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान कि भयको शासन ?
रास्वपा सरकारका लागि अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्रशासनिक कार्यक्षमताबीच सन्तुलन कायम गर्नु हो । भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर हुनु सकारात्मक कुरा हो । तर, कठोरता र मनोमानी एउटै कुरा होइनन् ।

कानुनी शासनमा अनुसन्धान प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ, पक्राउ कानुनी प्रक्रियाअनुसार हुनुपर्छ र पक्राउ परेका व्यक्तिले आफ्नो कानुनी अधिकार उपभोग गर्न पाउनुपर्छ ।

सरकारले आफ्ना आलोचक, कर्मचारी वा अन्य पेशाकर्मीलाई नियन्त्रणमा राखेर सुशासन स्थापित गर्न सक्दैन । सुशासनको आधार निष्पक्ष अनुसन्धान, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र कानुनी समानता हो ।

राज्यका निकायले कसैलाई पनि राजनीतिक निकटता वा व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा संरक्षण गर्नु हुँदैन भने कसैलाई पूर्वाग्रहका आधारमा दुःख दिन पनि मिल्दैन ।

जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक र सुनकोशी मरिण आयोजनाका प्रमुखको पक्राउ प्रकरणमा सरकारले स्पष्ट जानकारी दिनु आवश्यक छ ।

उनीहरूलाई कुन कसुरमा, कुन निकायको अनुसन्धानका आधारमा र कुन कानुनी व्यवस्थाअनुसार पक्राउ गरिएको हो भन्ने विवरण सार्वजनिक हुनुपर्छ । अनुसन्धान प्रभावित नहुने सीमाभित्र पक्राउको अवस्था, कानुनी प्रक्रिया र परिवार तथा कानुन व्यवसायीसँग सम्पर्कको अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।

त्यस्तै, दुग्ध विकास संस्थानका कर्मचारीमाथिको अनुसन्धान, तीसवर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेर हदसम्बन्धी अन्योल तथा कर्मचारी सरुवामा उठेका आरोपबारे सरकारले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

सरकारको उद्देश्य भ्रष्टाचार नियन्त्रण हो भने त्यसको पहिलो सर्त निष्पक्षता हो । भ्रष्टाचार गर्ने कर्मचारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु राज्यको कर्तव्य हो, तर इमानदार कर्मचारीलाई भयको वातावरणमा काम गर्न बाध्य पार्नु राज्यको सफलता होइन ।

अन्ततः सरकार बलियो हुने कर्मचारी कमजोर भएर होइन, कर्मचारी जिम्मेवार, सक्षम र जवाफदेही भएर हो । कर्मचारीतन्त्र आतंकित भएको अवस्थामा विकास, सुशासन र सेवा प्रवाहको लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन ।

सरकारलाई डराएका कर्मचारी होइन, कानुनको सीमाभित्र निर्भीक भएर काम गर्न सक्ने कर्मचारी चाहिन्छन् । अन्यथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको नाममा सुरु गरिएको अभियानले राज्यको प्रशासनिक मेरुदण्ड नै कमजोर बनाउने खतरा रहन्छ ।